जयपुर. राजस्थान विधानसभा में केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ लाए गए प्रदेश सरकार के विधेयकों पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने भी आपत्ति जताई है. विधानसभा में इन दिलों पर चर्चा के दौरान शर्मा ने यह तक कह दिया कि जब तक राज्यपाल महोदय का अनुमोदन नहीं होगा, तब तक क्या प्रदेश सरकार के कानून बना लेगी. शर्मा ने केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ लाए गए इन विधेयकों को पूरी तरह असंवैधानिक बताया.
बिल पर चर्चा के दौरान रामलाल शर्मा ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार प्रदेश के किसानों को बेवकूफ बना रही है. शर्मा ने यह भी सवाल किया कि राजस्थान में आर्थिक तंगी से केवल किसान आत्महत्या करते हैं. कोई आदत है या नहीं, लेकिन पड़ोसियों का नाम लेकर प्रदेश सरकार किसानों के हित में केंद्र द्वारा लाए गए बिलों को अटका रही है.
शर्मा ने कहा कांग्रेस के विधायक अपने संबोधन में बार-बार आरोप लगाते हैं कि मोदी सरकार अंबानी और अडानी को फायदा पहुंचा रही है, लेकिन गहलोत सरकार यह क्यों भूल गई कि राजस्थान में भी इन्हीं कंपनियों से सरकार बिजली की खरीद करती है और पेमेंट करती है.
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रामलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 5 वर्ष से कम वाली जमीन पर लोन लेने वाले किसानों को राहत देने की बात कही और ये भी तय कर दिया कि ऐसी किसानों की जमीन ना तो कुर्की होगी और इस पर बैंक भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगा. रामलाल ने कहा कि अब बैंक या लोन देने वाली एजेंसी से कार्रवाई के अधिकार छीन लिए जाएंगे तो फिर आखिर कोई भी बैंक ऐसे किसानों को क्यों लोन देगा. शर्मा ने कहा कि इस तरह के कानून से प्रदेश सरकार ने किसानों के अहित करने का ही काम किया है.
