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राजस्थान में वैक्सीन की बर्बादी: बीजेपी नेता ने मुख्यमंत्री, चिकित्सा मंत्री, मुख्य सचिव और चिकित्सा सचिव के खिलाफ दी शिकायत

राजस्थान में वैक्सीन की बर्बादी को लेकर बीजेपी नेता राजकुमार शर्मा ने सदर थाना में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा सहित मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव के खिलाफ शिकायत दी है. शिकायत में वैक्सीन की 2500 से भी अधिक डोज बर्बाद करने का जिक्र किया गया है.

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राजस्थान में वैक्सीन की बर्बादी: बीजेपी नेता ने मुख्यमंत्री, चिकित्सा मंत्री, मुख्य सचिव और चिकित्सा सचिव के खिलाफ दी शिकायत
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Published : Jun 3, 2021, 10:49 PM IST

जयपुर. सदर थाना में भारतीय जनता पार्टी बनीपार्क मंडल के अध्यक्ष राजकुमार शर्मा ने राजस्थान में वैक्सीन की बर्बादी को लेकर एक लिखित शिकायत दी है. शिकायत में वैक्सीन की 2500 से भी अधिक डोज बर्बाद करने का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा सहित मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव पर आरोप लगाए गए हैं. पुलिस में लिखित शिकायत देने वाले बीजेपी नेता ने इस बात का भी जिक्र किया है कि कोरोना के उपचार के लिए बनाई गई वैक्सीन का उन्होंने खुद पर ट्रायल करवाया था.

पढ़ें: राजस्थान में एक बार फिर कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम पर फिर सकता है पानी, जानें क्या है कारण...

फिलहाल पुलिस ने बीजेपी नेता से लिखित शिकायत लेकर रख ली है. मुख्यमंत्री, चिकित्सा मंत्री, मुख्य सचिव और चिकित्सा सचिव के खिलाफ शिकायत होने के चलते पुलिस ने ना तो परिवाद दर्ज किया और ना ही एफआईआर.

22 साल से रुकी हुई भर्ती और पदोन्नति होगी शुरू

राजस्थान होमगार्ड में पिछले 22 साल से रुकी हुई भर्ती और पदोन्नति की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी. राजस्थान होमगार्ड में नियमों के अभाव के चलते वर्ष 1999 से भर्ती और पदोन्नति की प्रक्रिया पर रोक लगी हुई थी. जिसको लेकर पिछले कई सालों से होमगार्ड के जवान और होमगार्ड के विभिन्न संगठन आंदोलन कर रहे थे. हालांकि अब पहली बार राजस्थान होमगार्ड के लिए स्थाई स्टाफ की भर्ती के लिए नियम बनाए गए हैं.

राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के तहत नए नियम बनाकर अब राजस्थान होमगार्ड में स्थाई स्टाफ की भर्ती की जाएगी और इसके साथ ही पिछले कई वर्षों से रुकी हुई पदोन्नति भी होमगार्ड के जवानों व अन्य कर्मचारियों को दी जाएगी.

इंस्पेक्टर और कंपनी कमांडर की स्थाई वरिष्ठता सूची जारी

पुलिस मुख्यालय ने 1315 पुलिस इंस्पेक्टर और कंपनी कमांडर की स्थाई वरिष्ठता सूची जारी की है. डीजीपी एमएल लाठर ने वरिष्ठता सूची जारी की है. राजस्थान पुलिस सेवा नियम 1954 के नियम 15 और राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 36 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत पुलिस निरीक्षक और कंपनी कमांडर पद के अधिकारियों की सम्मिलित प्रोविजनल वरिष्ठता सूची जारी की गई है.

जयपुर. सदर थाना में भारतीय जनता पार्टी बनीपार्क मंडल के अध्यक्ष राजकुमार शर्मा ने राजस्थान में वैक्सीन की बर्बादी को लेकर एक लिखित शिकायत दी है. शिकायत में वैक्सीन की 2500 से भी अधिक डोज बर्बाद करने का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा सहित मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव पर आरोप लगाए गए हैं. पुलिस में लिखित शिकायत देने वाले बीजेपी नेता ने इस बात का भी जिक्र किया है कि कोरोना के उपचार के लिए बनाई गई वैक्सीन का उन्होंने खुद पर ट्रायल करवाया था.

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फिलहाल पुलिस ने बीजेपी नेता से लिखित शिकायत लेकर रख ली है. मुख्यमंत्री, चिकित्सा मंत्री, मुख्य सचिव और चिकित्सा सचिव के खिलाफ शिकायत होने के चलते पुलिस ने ना तो परिवाद दर्ज किया और ना ही एफआईआर.

22 साल से रुकी हुई भर्ती और पदोन्नति होगी शुरू

राजस्थान होमगार्ड में पिछले 22 साल से रुकी हुई भर्ती और पदोन्नति की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी. राजस्थान होमगार्ड में नियमों के अभाव के चलते वर्ष 1999 से भर्ती और पदोन्नति की प्रक्रिया पर रोक लगी हुई थी. जिसको लेकर पिछले कई सालों से होमगार्ड के जवान और होमगार्ड के विभिन्न संगठन आंदोलन कर रहे थे. हालांकि अब पहली बार राजस्थान होमगार्ड के लिए स्थाई स्टाफ की भर्ती के लिए नियम बनाए गए हैं.

राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के तहत नए नियम बनाकर अब राजस्थान होमगार्ड में स्थाई स्टाफ की भर्ती की जाएगी और इसके साथ ही पिछले कई वर्षों से रुकी हुई पदोन्नति भी होमगार्ड के जवानों व अन्य कर्मचारियों को दी जाएगी.

इंस्पेक्टर और कंपनी कमांडर की स्थाई वरिष्ठता सूची जारी

पुलिस मुख्यालय ने 1315 पुलिस इंस्पेक्टर और कंपनी कमांडर की स्थाई वरिष्ठता सूची जारी की है. डीजीपी एमएल लाठर ने वरिष्ठता सूची जारी की है. राजस्थान पुलिस सेवा नियम 1954 के नियम 15 और राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 36 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत पुलिस निरीक्षक और कंपनी कमांडर पद के अधिकारियों की सम्मिलित प्रोविजनल वरिष्ठता सूची जारी की गई है.

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