जयपुर. लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुआ संविधान संशोधन एक्ट पर इन दिनों काफी विवाद चल रहा है. इस बीच केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बड़ा बयान सामने आया है. जयपुर में शेखावत ने गैर भाजपा शासित राज्यों की सरकारों को चेतावनी दी है कि वे यह ना समझे कि कलेक्टर उनके अधीन आते हैं, बल्कि नागरिकता संशोधन कानून को अमलीजामा पहनाने का अधिकार केंद्र ने ही कलेक्टर को दिया है. इसके साथ ही कहा कि यदि कलेक्टर इन राज्यों में पात्र विस्थापितों को भारत की नागरिकता नहीं देंगे तो केंद्र सरकार ये अधिकार कस्टम और इनकम टैक्स अधिकारियों को भी दे देगी.
शेखावत ने साफ तौर पर प्रदेश की गहलोत सरकार को यह चेतावनी दी कि जो नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे हैं और उसे अपने राज्य में अमलीजामा पहनाने में कोताही बरत रहे हैं. शेखावत के अनुसार जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं, वे उन लोगों की पीड़ा भी समझे जो मुस्लिम देशों में कई सालों तक पीड़ा में रहे है और यातनाएं सहने के बाद भारत की शरण में आए थे. शेखावत ने यह साफ कर दिया कि केंद्र की मोदी सरकार इस कानून को लेकर अडिग है.
पढ़ें- जयपुर में आयोजित होगा भारतीय महिला फेडरेशन का तीन दिवसीय अधिवेशन
इस दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विस्थापित परिवारों को दिल्ली में अपना पासपोर्ट रिन्यू कराने के दौरान आने वाली परेशानियों की भी जानकारी दी और सीधे तौर पर दिल्ली पुलिस पर भ्रष्टाचार का आरोप तक लगा डाला. नागरिकता संशोधन एक्ट के समर्थन में जयपुर में हुई भाजपा की रैली और सभा को संबोधित करते हुए जोधपुर सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने यह बात कही.
