जयपुर: राजस्थान विधानसभा (Vidhansabha Proceedings)में आज साल 2013 में सूचना सहायक पदों पर हुई भर्ती और उसमें आरक्षित पदों की सूचना संबंधी सवाल के जवाब में मंत्री बीडी कल्ला जवाब देने में अटक गए. पहले स्पीकर सीपी जोशी और फिर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया (Gulabchand Kataria) के सवालों ने मंत्री बीड़ी कल्ला (Minister BD Kalla) को उलझा दिया. दरअसल, विधायक बाबूलाल के सवाल के जवाब में मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि 4829 सूचना सहायकों की भर्ती की परीक्षा 2013 में अनुसूचित जाति,जनजाति के कुल 741 पद थे,जिसमें से 185 अनुसूचित क्षेत्र के एवं 556 गैर अनुसूचित क्षेत्र के थे. अनुसूचित में 28 पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई जबकि गैर अनुसूचित क्षेत्र में 258 पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई.
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गणित का खेल
इस पर स्पीकर सीपी जोशी ने मंत्री बीड़ी कल्ला से पूछा कि 741 पदों की गणना किस प्रकार से की गई है और क्या 4829 का 45% 741 होता है? इस पर मंत्री बीडी कल्ला ने जवाब दिया की भर्तियां 21% 12% और 16% रिजर्वेशन के आधार पर दी जाती है और टीएसपी एरिया में 45% भर्तियां अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व होती है. टीएसपी एरिया में जो जिले आते हैं उनमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जिलों के साथ ही सिरोही का कुछ हिस्सा आता है.
कटारिया ने उलझा दिया
इन जिलों के आधार पर ही इनकी संख्या 741 की गई है. इस पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया (Gulabchand Kataria) ने भी मंत्री बीडी कल्ला से यह पूछ लिया कि जब 741 पद ट्राईबल एरिया में थे इसमें अगर 45% एसटी के लिए रिजल्ट थे तो यह संख्या करीब 350 बैठती है. उसके बावजूद भी 185 पदों पर नियुक्ति क्यों दी गई. इस पर मंत्री बीडी कल्ला एक बार फिर सवाल का जवाब देने में अटक गए और कहते हुए नजर आए की जो पद बच गए हैं उन्हें रिजर्व रख लिया गया है. लेकिन इसके साथ ही बीडी कल्ला ने यह कहा कि अभी ट्राइबल एरिया में उन्हें योग्यता धारी लोग नहीं मिल रहे हैं. यही कारण है कि अभी तो केवल 28 पदों पर ही नियुक्ति दी जा सकी है हालांकि बाकी बच्चे पदों को आगे एडजस्ट कर लिया जाएगा.
सीपी जोशी ने नरेगा को लेकर किया सवाल
उदयपुर ग्रामीण की ग्राम पंचायत जावरा में, पेयजल की समस्या को लेकर उठे सवाल के जवाब में भी मंत्री बीडी कल्ला (Minister BD Kalla) उलझ गए. उन्होंने अपने बचाव में कहा कि जावला स्थित बड़ली वाला नाका स्थल पर जल संसाधन विभाग की तरफ से कोई एनीकट निर्माण की योजना प्रस्तावित नहीं है. तो इस पर स्पीकर सीपी जोशी ने मंत्री बीड़ी कल्ला को निर्देश दिए कि वह कलेक्टर को यह निर्देश दें कि नरेगा के तहत यह एनिकेट बनवाया जाए. जिस पर बीडी कल्ला ने नरेगा के तहत यह एनीकेट बनवाने की घोषणा विधानसभा में की.