जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्टार्टअप्स के माध्यम से स्वरोजगार की राह अपनाने वाले युवाओं को प्रोत्साहन दिया है. अब सभी सरकारी विभाग बिना टेंडर के 15 लाख रुपए तक के काम करा सकेंगे.
इससे स्टार्टअप्स की गतिविधियों से जुड़े युवाओं को अपने कौशल और प्रतिभा के अनुरूप करियर को आगे बढ़ाने की दिशा उचित अवसर मिल सकेगा. मुख्यमंत्री गहलोत ने राज्य बजट 2021-22 में इस संबंध में घोषणा की थी.
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग में बड़ी संख्या में राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा (आरआरडीएस) के अधिकारियों को शीघ्र ही पदोन्नति का तोहफा मिल सकेगा. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस सेवा के अधिकारियों को पदोन्नति के समुचित अवसर उपलब्ध कराने के लिए कैडर में पदों का पुनर्निर्धारण तथा नवीन पदों का सृजन करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है.
प्रस्ताव के अनुसार राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा संवर्ग के कुल 297 पदों का पुनर्निर्धारण किया गया है. इसके तहत कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में 189 पद, वरिष्ठ वेतन श्रृंखला में 67 पद, चयनित वेतन श्रृंखला में 31 तथा सुपर टाइम स्केल वेतन श्रृंखला में 10 पद प्रस्तावित किए गए हैं.
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साथ ही संयुक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (महानरेगा) के 33 नवीन पदों का भी सृजन किया गया है. इनमें से संभागीय कार्यालयों में आरएएस सेवा के 7 पद और शेष जिलों में 26 पद आरआरडीएस सेवा के होंगे.
राजीव गांधी जल संचय योजना की समीक्षा अब जिला कलेक्टर के साथ प्रभारी सचिव भी करेंगे. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजीव गांधी जल संचय योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है. जिसका मुख्य उद्देश्य भू-जल स्तर में वृद्धि और जल संग्रहण के ढांचे तैयार करना है. योजना से जुड़े सभी विभागों में प्राथमिकता के साथ जल ग्रहण विकास कार्य स्वीकृत किए जाएं. ताकि मानसून सीजन के बाद कार्य प्रारम्भ किए जा सकें.
सीएम अशोक गहलोत ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण से जुड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा की. जिला स्तर पर कलेक्टर और प्रभारी सचिवों को भी योजना के कार्याें की समय-समय पर समीक्षा के निर्देश दिए गए.
