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राजस्थान : कोरोना संक्रमित पत्रकारों को 50 लाख की सहायता देने के लिए अरुण जोशी नोडल अफसर नियुक्त - corona infected journalist

गहलोत सरकार ने कोरोना संक्रमित पत्रकारों को 50 लाख की सहायता देने के लिए अरुण जोशी को नोडल अफसर नियुक्त किया है. अरुण जोशी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में संयुक्त निदेश के पद हैं. आदेश के अनुसार 7 दिन में पीड़ित परिवारों को यह सहायता राशि देनी होगी.

arun joshi appointed nodal officer
अरुण जोशी नोडल अफसर नियुक्त
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Published : Jun 12, 2021, 10:33 PM IST

जयपुर. कोरोना से संक्रमित होने और इलाज के दौरान मौत होने पर अधिस्वीकृत पत्रकारों को 50 लाख रुपये की तत्काल आर्थिक सहायता मुहैया कराने के सम्बंध में जनसम्पर्क विभाग के निदेशक पुरुषोत्तम शर्मा ने एक परिपत्र जारी किया है. जारी परिपत्र में कोरोना संक्रमित पत्रकारों को 50 लाख की सहायता देने के लिए अरुण जोशी को नोडल अफसर नियुक्त किया गया है.

covid-19 hindi news
गहलोत सरकार का फैसला...

पत्र की प्रति सभी जिला जनसम्पर्क अधिकारी और जिला कलेक्टर को निर्देश दिए हैं. विभाग के संयुक्त निदेशक अरुण जोशी को इसके लिए नोडल अफसर तैनात किया गया है. कोई भी जानकारी के लिए उनके मोबाइल नम्बर 9610409010 पर सम्पर्क किया जा सकता है. आदेश के अनुसार 7 दिन में पीड़ित परिवार को सहायता राशि उपलब्ध करानी होगी.

पढ़ें : राजस्थान में अपराध को लेकर सतीश पूनिया का तंज...पूछा - प्रदेश का गृहमंत्री कौन है ?

हम आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के दौरान राजस्थान में बड़ी संख्या में पत्रकारों की कोरोना संक्रमित होने के बाद मौत हुई है, इन पत्रकारों को फ्रंट वर्कर मानते हुए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग लगातार की जा रही थी. इसके बाद सरकार ने इन पत्रकारों को 50 लाख रुपये की तत्काल आर्थिक सहायता मुहैया कराने के आदेश जारी किए हैं. हालांकि, अभी भी अलग-अलग पत्रकार संघ द्वारा अधिस्वीकृत पत्रकारों की बाध्यता को समाप्त कर सभी पत्रकारों को इस योजना में जोड़ने की मांग लगातार की जा रही है.

rajasthan gehlot government
कोरोना संक्रमित पत्रकारों को सहायता...

पत्रकारों के अलग-अलग संघों ने सरकार के समक्ष मांग रखी थी कि एक संस्थान में दो से तीन पत्रकारों को ही अधिस्वीकृत करने का नियम है. ऐसे में बड़ी संख्या ऐसे पत्रकारों की है जो अधिक स्वीकृत नहीं है. इसलिए सरकार को अधिस्वीकृत पत्रकारों की बाध्यता को समाप्त करते हुए सभी पत्रकारों को फ्रंट वर्कर्स मानते हुए पत्रकार के परिजनों को तत्काल 50 लाख की सहायता राशि उपलब्ध कराने की मांग की गई थी.

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आदेश की कॉपी...

जयपुर. कोरोना से संक्रमित होने और इलाज के दौरान मौत होने पर अधिस्वीकृत पत्रकारों को 50 लाख रुपये की तत्काल आर्थिक सहायता मुहैया कराने के सम्बंध में जनसम्पर्क विभाग के निदेशक पुरुषोत्तम शर्मा ने एक परिपत्र जारी किया है. जारी परिपत्र में कोरोना संक्रमित पत्रकारों को 50 लाख की सहायता देने के लिए अरुण जोशी को नोडल अफसर नियुक्त किया गया है.

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गहलोत सरकार का फैसला...

पत्र की प्रति सभी जिला जनसम्पर्क अधिकारी और जिला कलेक्टर को निर्देश दिए हैं. विभाग के संयुक्त निदेशक अरुण जोशी को इसके लिए नोडल अफसर तैनात किया गया है. कोई भी जानकारी के लिए उनके मोबाइल नम्बर 9610409010 पर सम्पर्क किया जा सकता है. आदेश के अनुसार 7 दिन में पीड़ित परिवार को सहायता राशि उपलब्ध करानी होगी.

पढ़ें : राजस्थान में अपराध को लेकर सतीश पूनिया का तंज...पूछा - प्रदेश का गृहमंत्री कौन है ?

हम आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के दौरान राजस्थान में बड़ी संख्या में पत्रकारों की कोरोना संक्रमित होने के बाद मौत हुई है, इन पत्रकारों को फ्रंट वर्कर मानते हुए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग लगातार की जा रही थी. इसके बाद सरकार ने इन पत्रकारों को 50 लाख रुपये की तत्काल आर्थिक सहायता मुहैया कराने के आदेश जारी किए हैं. हालांकि, अभी भी अलग-अलग पत्रकार संघ द्वारा अधिस्वीकृत पत्रकारों की बाध्यता को समाप्त कर सभी पत्रकारों को इस योजना में जोड़ने की मांग लगातार की जा रही है.

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कोरोना संक्रमित पत्रकारों को सहायता...

पत्रकारों के अलग-अलग संघों ने सरकार के समक्ष मांग रखी थी कि एक संस्थान में दो से तीन पत्रकारों को ही अधिस्वीकृत करने का नियम है. ऐसे में बड़ी संख्या ऐसे पत्रकारों की है जो अधिक स्वीकृत नहीं है. इसलिए सरकार को अधिस्वीकृत पत्रकारों की बाध्यता को समाप्त करते हुए सभी पत्रकारों को फ्रंट वर्कर्स मानते हुए पत्रकार के परिजनों को तत्काल 50 लाख की सहायता राशि उपलब्ध कराने की मांग की गई थी.

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