जयपुर. NRC और CAA को लेकर देश भर में मचे बवाल के बीच प्रदेश की गहलोत सरकार की कैबिनेट बैठक में भी यह मुद्दा छाया रहा. CAA को लेकर प्रदेश की कानून व्यवस्था बनी रहे. इसके लिए मुख्यमंत्री गहलोत ने कैबिनेट बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश दिए. साथ ही कैबिनेट बैठक में निरोगी राजस्थान एक्शन प्लान को भी मंजूरी दी गई.
वहीं, बैठक के बाद सूचना एंव जनसंपर्क मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने जिस तरीके से असम में NRC को एक प्रयोग के रूप में काम में लिया और सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जरवेशन में जो वहां पर सूची तैयार की गई. उसमे 16 सौ करोड़ से अधिक खर्च हुए. साथ ही 19 लाख लोगों को चिंहित किया गया, जिसमें 16 लाख लोग हिंदू है.
ऐसे में अब केंद्र की मोदी सरकार यह बताए कि आखिर वहां NRC को लागू करने में क्या कठिनाइयां आर ही है. वहां NRC को लागू करने को लेकर सरकार क्या सोच रही है. रघु शर्मा ने कहा कि देश की जनता जानना चाह रही है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को बताना चाहिए कि जिस राज्य को मॉडल स्टेट के रूप में काम मे लिया, वहां पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पा रहे है. देश में लागू करना तो कल्पना से बाहर की बात है.
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उन्होंने कहा कि संविधान की मूल भावना के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए अगर होती है तो उससे अराजकता फैलती है. मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में दूसरा बिंदु निरोगी राजस्थान अभियान को लेकर था. मुख्यमंत्री गहलोत ने सरकार के कार्यकाल के एक साल पर पहले ही कहा कि ये एक मूवमेंट बनना चाहिए और आंदोलन के रूप में इस पर काम किया जाना चाहिए.
मंत्री ने कहा कि इसे लेकर आंगनबाड़ी और आसा सह्योगनी से लेकर आठ से अधिक विभाग इसमें काम करेंगे. साथ ही आने वाले दिनों में इसे अभियान के रूप में पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा. मंत्री शर्मा ने बताया कि निरोगी राजस्थान के एक्शन प्लान को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.
