जयपुर. रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जाने के मामले में भले ही राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर हो, लेकिन राजस्थान में केंद्र सरकार द्वारा रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने पर मिलने वाली सरकारी सब्सिडी (rooftop solar panel subsidy in rajasthan) का लाभ बिजली उपभोक्ताओं और आवेदक को नहीं मिल रहा. इसमें सबसे बड़ा रोड़ा डिस्कॉम की लचर कार्यशैली है. आलम यह है कि प्रदेश में पिछले साल सितंबर से ही रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने वाले आवेदकों को सब्सिडी के नाम पर केवल निराशा हाथ लग रही है.
दरअसल पिछले साल तक केंद्र से मिलने वाली रूफटॉप सोलर प्लांट सब्सिडी योजना को अमलीजामा पहनाने का काम अक्षय ऊर्जा निगम करता था. लेकिन अब यह काम डिस्कॉम के पास जा चुका है. पिछले साल सितंबर तक आवेदकों को सब्सिडी का फायदा मिला, लेकिन उसके बाद से ही सब्सिडी युक्त रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने की योजना राजस्थान में तो ठंडे बस्ते में ही पड़ी है. ऊर्जा विभाग और डिस्कॉम से जुड़े अधिकारियों से जब इस बारे में बात की गई तो वे केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इस योजना में किए जा रहे फेरबदल का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं. योजना में बदलाव अभी नहीं होना है. लेकिन डिस्कॉम ने केंद्र से जितने मेगावाट सब्सिडी रूफटॉप सोलर प्लांट लगाना है वो लक्ष्य 4 माह पहले ही ले लिया. लेकिन उसके अनुरूप न तो आवेदन लिए जा रहे हैं और ना आम उपभोक्ताओं को फायदा दिया जा रहा है.
बिना सब्सिडी महंगे दामों पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगवाना बनी मजबूरी: जिन उपभोक्ताओं को अपने बिजली के बिल कम करना है, वो अपने घर की छत पर सोलर प्लांट लगवाना चाहते हैं, लेकिन सरकारी योजना के तहत आवेदन नहीं लेने के कारण वह निजी स्तर पर ही यह सोलर पैनल लगवा रहे हैं. जिसके लिए उन्हें अधिक दाम चुकाने पड़ रहे हैं. केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित मापदंड पूरा करने वाली कंपनियों के जरिये आम उपभोक्ताओं के छत पर अनुदानित सोलर रूफटॉप प्लांट लगाए जाते हैं. जिस पर आम उपभोक्ताओं को 20 प्रतिशत से लेकर 40 फ़ीसदी तक अनुदान सरकार द्वारा मिलता है. केंद्र सरकार ने प्रदेश के तीनो डिस्कॉम में 55 मेगावाट रूफटॉप सोलर प्लांट लगवाने का लक्ष्य दिया है. जिस पर केंद्र सरकार अनुदान देगी. तीनों ही डिस्कॉम यह काम निर्धारित मापदंड पूरा करने वाली कंपनियों के जरिए करवाएगी और इसके लिए टेंडर देने की जिम्मेदारी अजमेर डिस्कॉम को दी गई थी. इसके टेंडर भी हुए लेकिन कुछ खामियां रह गई और अब दोबारा यही प्रक्रिया चल रही है.
केंद्रीय स्तर पर जारी होगा पोर्टल,उपभोक्ता सब्सिडी के लिए सीधे कर सकेगा अप्लाईः बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार से जुड़ा मंत्रालय अब इस योजना के लिए केंद्रीय स्तर पर एक पोर्टल भी शुरू करने जा रहा है. इस पोर्टल पर उपभोक्ता रूफटॉप सोलर प्लांट की सब्सिडी के लिए सीधा अप्लाई कर सकता है. इसमें उपभोक्ता अपने मनपसंद की कंपनी या उसके प्रतिनिधि से रूफटॉप सोलर प्लांट लगवा कर सब्सिडी के लिए पोर्टल पर आवेदन करेगा और उसी के जरिए केंद्र सरकार उपभोक्ता के खाते में सीधे इसकी सब्सिडी पहुंचाएगी. हालांकि योजना में होने वाला यह बदलाव अभी प्रक्रियाधीन है.
भाजपा ने कहा केंद्र की योजना जानबूझकर अटका रही प्रदेश सरकारः वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया का आरोप है कि केंद्र सरकार की इस योजना को जानबूझकर प्रदेश सरकार और अधिकारी लटका रहे हैं. ताकि राजस्थान के आम उपभोक्ताओं तक इसका फायदा न पहुंच सके. कटारिया के अनुसार अनुदान केंद्र सरकार दे रही है और इसका फायदा है यदि प्रदेश की जनता को मिलेगा तो वह केंद्र की मोदी सरकार की तारीफ करेंगे लेकिन ऐसा प्रदेश की सरकार नहीं चाहती यही कारण है कि इस महत्वकांक्षी योजना को भी जानबूझकर लटकाया जा रहा है.
