जयपुर. प्रदेश में अगले 15 दिन के भीतर बिजली की नई टैरिफ घोषित की जा सकती है. प्रदेश के तीनों डिस्कॉम ने टैरिफ बढ़ाने के लिए राजस्थान विनियामक आयोग पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है.
वहीं विनियामक आयोग ने डिस्कॉम की ओर से लगाई गई टेरिफिकेशन पर सुनवाई की प्रक्रिया भी पूरी कर ली है. ऐसे में उम्मीद है कि आयोग अगले एक पखवाड़े के भीतर इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर सकता है.
जयपुर, अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम की टैरिफ बढ़ाने की पिटीशन पर करीब 1 माह पहले ही सुनवाई की प्रक्रिया विनियामक आयोग ने पूरी कर दी है, हालांकि टैरिफ बढ़ने पर उपभोक्ताओं पर करीब 1500 करोड़ का भार पड़ने की संभावना है.
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वहीं सरकारी बिजली कंपनियों ने अपने घाटे का हवाला देते हुए आयोग में जुलाई में टैरिफ बढ़ाने की पिटीशन लगाई थी. इस पर आयोग ने मंथन करने के बाद 8 से 22 नवंबर तक तीनों डिस्कॉम में पहुंचकर जनसुनवाई भी की और लोगों से आपत्तियां भी ली. वहीं अब इंतजार है आयोग के फैसले का.
गौरतलब है कि पंचायत राज चुनाव के तहत 3 चरणों में चुनाव हो चुके हैं, जबकि चौथे चरण के चुनाव की घोषणा अब तक नहीं की गई है. लिहाजा यदि विनियामक आयोग बिजली की दरें बढ़ाने के संबंध में अपना कोई निर्णय भी सुनाता है तो इसका असर पंचायत राज चुनाव पर नहीं पड़ेगा.
