जयपुर. राजस्थान में चल रहे सियासी घमासान (Rajasthan Political Crisis) के बीच कांग्रेस के दिग्गजों के सामने गुजरात विधानसभा चुनाव भी एक बड़ी चुनौती है. आलाकमान के पाले में गेंद अब बेरोजगार भी डाल रहे हैं. आलाकमान से सीधे दो-दो हाथ करने की सोच के साथ बेरोजगार महात्मा गांधी की जयंती पर पालनपुर से अहमदाबाद तक दांडी यात्रा निकालेंगे. दावा है कि अगर उनकी कही को यहां अनसुना किया जाएगा और प्रदेश कांग्रेस सरकार बेरोजगारों की पुकार नहीं सुनेगी तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा (Bharat Jodo Yatra) को टारगेट करेंगे और 'कांग्रेस के नेता घेरो यात्रा' निकालेंगे.
प्रदेश के युवा बेरोजगार 2 अक्टूबर को पालनपुर गुजरात से अहमदाबाद कांग्रेस कार्यालय तक 150 किलोमीटर पैदल दांडी यात्रा निकालेंगे (Rajasthan Jobless Youths On Street). इस यात्रा का नेतृत्व बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव करेंगे. जो यात्रा के दौरान अनशन पर रहेंगे. और उन्होंने इसके बाद भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस नेता घेरो यात्रा निकालने का ऐलान किया है.
उपेन यादव ने कहा कि युवा बेरोजगारों की मांगों को लेकर लगातार संघर्ष जारी है. मंत्रियों के साथ हुए लिखित समझौता और लखनऊ समझौता को सरकार भूल चुकी है. सरकार ने हर बार युवा बेरोजगारों के साथ धोखा किया. सरकार के वादों को याद दिलाने के लिए धरना, प्रदर्शन, आंदोलन किया तो युवा बेरोजगारों पर लाठीचार्ज किया और मुकदमे दर्ज किए गए. कई बार मुख्यमंत्री से समय मांगा लेकिन मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हुई.
उपेन ने मंत्री और अधिकारियों पर लापरवाह रवैए का आरोप लगाया. उनके बर्ताव को तानाशाही करार दिया. कहा कि अब महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर गुजरात चुनावों में दांडी यात्रा निकालकर विरोध जताया जाएगा. जिसमें गुजरात के ओबीसी वर्ग के युवा भी शामिल होंगे. इससे चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनेगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि पालनपुर 9 में से 7 सीटों पर कांग्रेस काबिज है.
दांडी यात्रा के लिए पालनपुर से अहमदाबाद तक का रूट निर्धारित किया है. आवश्यकता पड़ने पर अहमदाबाद में कांग्रेस कार्यालय तक पहुंचने के बाद भी अनशन जारी रखा जाएगा. और फिर भी प्रदेश कांग्रेस सरकार बेरोजगारों की पुकार नहीं सुनती, तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के पीछे जाएंगे और कांग्रेस के नेता घेरो यात्रा निकालेंगे.
पढ़ें-बेरोजगारों ने कर्मचारी चयन बोर्ड का किया घेराव, बाहर हुए अभ्यर्थियों को वापस लेने की मांग
इन मांगों को लेकर निकाली जाएगी बेरोजगार दांडी यात्रा :
- 1500 पदों पर आईटीआई सरकारी कॉलेजों में कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती और 2100 पदों पर पंचायती राज JEN भर्ती की विज्ञप्ति जारी करें.
- कनिष्ठ अनुदेशक और पंचायती राज JEN भर्ती की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी की जाए.
- पशु चिकित्सक भर्ती 2019 को जल्द से जल्द पूरी की जाए.
- स्वास्थ्य विभाग, कॉलेज शिक्षा और जलदाय विभाग विभिन्न पदों पर में नई भर्तियां निकाली जाए.
- तत्काल ओबीसी आरक्षण की विसंगतियां दूर करके 2018 से लेकर 2022 तक ओबीसी के अभ्यर्थियों को जितने पदों का नुकसान हुआ है, उन पदों को वापस सृजित करके सूची जारी की जाए.
- CET लागू करके भर्तियों को हटाया जा रहा है, सरकार जूनियर अकाउंटेंट भर्ती को CET से बाहर करके जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी करें.
- बजट में घोषणा की गई नई 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण किया जाए और जल्द से जल्द 1 लाख भर्तियों को विज्ञप्तिया जारी की जाए.
- युवा बेरोजगारों की समस्याओं का निस्तारण के लिए युवा बोर्ड का गठन किया जाए.
- सरकारी और प्राइवेट नौकरियों में प्रदेश के बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाए.
- फायरमैन भर्ती के प्रैक्टिकल में फिजिकल की तिथि जल्द से जल्द जारी की जाए.
- कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का परिणाम जल्द से जल्द जारी किया जाए और रिक्त रहने वाले सभी पदों पर सूची जारी की जाए, जिसमें 40% की बाध्यता में शिथिलता मिले.
- शिक्षक भर्ती 2012 में अभ्यर्थियों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया जाए.
- बेरोजगारी भत्ते में अनिवार्य की गई इंटर्नशिप को रद्द की जाए.
- महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में 10 हजार पदों पर बजट में शिक्षक भर्ती निकालने की घोषणा की गई थी, इसलिए भर्ती की विज्ञप्ति जल्द से जल्द निकाली जाए.
- फर्जी डिग्री, डिप्लोमा, खेल प्रमाण पत्र दिव्यांग सर्टिफिकेट के लिए भी सरकार सख्त कानून लेकर आए.
- 21 फरवरी 2021 को मंत्रियों से हुए लिखित समझौते की मांगों ओर4 लखनऊ समझौते की मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए.
- संस्कृत विभाग रीट लेवल 1 भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाई जाए.
- टेक्निकल हेल्पर भर्ती में हुए फर्जीवाड़े की निष्पक्ष जांच की जाए.
- दोषियों के खिलाफ नए कानून के तहत सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और किसी भी युवा बेरोजगार के साथ अन्याय नहीं किया जाए.
- 2 वर्ष की आयु सीमा में शिथिलता देने का आदेश जल्द से जल्द जारी किया जाए.
