जयपुर. शहर में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के निर्देश पर नवाचार करते हुए सभी विकास प्राधिकरण और नगर विकास न्यासों में डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है. अब नाम हस्तांतरण, लीज मुक्ति, सामुदायिक भवन बुकिंग, ई टेंडरिंग, कैशलेस सिस्टम जैसी सभी सेवाओं के आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार कर निस्तारित किए जाएंगे.
आम नागरिकों की सुविधा और कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और एकरूपता लाने के लिए प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरण और नगर विकास न्यासों में डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है. जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए यूडीएच मंत्री के निर्देश पर ये प्रयोग किया जा रहा है. जिसके तहत नाम हस्तांतरण, लीज मुक्ति, प्रमाण पत्र, बकाया लीज का भुगतान, सामुदायिक भवन की बुकिंग, प्रॉपर्टी आईडी जनरेशन, ई टेंडरिंग के लिए पेमेंट गेटवे, कैशलेस सिस्टम और ऑफलाइन सेवाओं के लिए पेमेंट जैसी सभी सेवाओं का आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार कर निस्तारित किया जाएगा.
धारीवाल के अनुसार प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरण और विकास न्यास में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के माध्यम से भवन मानचित्र अनुमोदन सेवा, कृषि से अकृषि रूपांतरण सेवा को ऑनलाइन कर, इनके आवेदन ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार कर निश्चित किए जाने की कार्रवाई पहले से शुरू कर दी गई है. ऑनलाइन सुविधा के तहत आवेदक मूल दस्तावेज एक बार संबंधित कार्यालय में जाकर चेक करवा कर प्रकरण दर्ज करवा सकेगा.
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आवेदक के दस्तावेज सही पाए जाने पर प्रकरण ऑनलाइन दर्ज कर दिया जाएगा. और प्रकरण दर्ज होने के बाद प्रकरण में प्रगति और निस्तारण की समस्त स्थिति आवेदक को एसएमएस और ईमेल के जरिए दी जाएगी. आवेदक आवेदन की प्रगति ऑनलाइन भी देख सकता है.
