जयपुर. कोरोना वायरस के संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में राज्य सरकार पूरी तरीके से जुट गई है. हालात यह है कि पूरे प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति है. ऐसे में इस वायरस से लड़ाई में अब तमाम नेता भी आगे आ रहे हैं. पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने 1 महीने का वेतन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राहत कोष में देने की घोषणा की है.
जिसके बाद राजस्थान के कई विधायकों ने एक के बाद एक घोषणा की थी कि वह अपना वेतन कोरोना वायरस संक्रमण में लड़ रही सरकार के सहायता कोष में जमा करेंगे. लेकिन अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह निर्देश जारी कर दिए हैं कि प्रदेश मंत्रिमंडल के सभी मंत्री और विधायक सीएम सहायता कोष के तहत अलग से बनाए गए कोविड- 19 राहत कोष में एक-एक लाख रुपये जमा कराएंगे.
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वहीं, इस मामले पर बोलते हुए राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा कि राज्य सरकार जो भी निर्णय लेगी वह सभी विधायकों को मंजूर है. साथ ही सरकार विधायकों की तनख्वाह के साथ ही अगर उन्हें मिलने वाली विधायक कोष से भी राशि कोरोना वायरस से संघर्ष के लिए लेती है तो वह भी विधायक देने को तैयार हैं.
