जयपुर. गहलोत सरकार (Gehlot Government) ने अप्रैल में 17 नई नगर पालिकाओं का गठन किया. इन नवगठित नगर पालिकाओं में 2021 के अंत या 2022 की शुरुआत में चुनाव (Municipal Election) प्रस्तावित हैं. जिसके मद्देनजर वार्ड परिसीमन का काम पूरा हो चुका है. राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) से वार्डों के प्रारूप के अनुमोदन के बाद अब सभी नगर पालिकाओं के अधिशासी अधिकारियों को वार्डों के अंतिम प्रकाशन के निर्देश दिए गए हैं.
गहलोत सरकार (Gehlot Government) ने 12 जिला प्रशासन से 17 नगर पालिकाओं के वार्ड परिसीमन जिम्मेदारी लेकर स्वायत्त शासन विभाग को सौंपी थी. जनगणना वर्ष 2011 के आधार पर इन 17 नवगठित नगरीय निकायों में वार्डों की कुल संख्या का भी निर्धारण भी किया गया.
गहलोत सरकार इसी साल के अंत या अगले साल की शुरुआत में नवगठित नगर पालिकाओं के चुनाव कराना चाहती है. ऐसे में निर्धारित वार्डों का जनसंख्या के आधार पर परिसीमन को लेकर आदेश जारी किए गए थे और अब राज्य सरकार से वार्डों के प्रारूप के अनुमोदन के बाद अब सभी नगर पालिकाओं के अधिशासी अधिकारियों को वार्डों के अंतिम प्रकाशन के निर्देश दिए गये हैं.
राजस्थान में 213 नगरीय निकाय
बता दें कि प्रदेश (Rajasthan) में 17 नगरपालिका और जुड़ने के बाद प्रदेश में 213 नगरीय निकाय हो गए हैं. जिनमें 10 नगर निगम, 35 नगर परिषद और 168 नगर पालिका हैं. इन नगरीय निकायों में राजनीतिक दलों को अपना वर्चस्व कायम करने की होड़ रहती है. हाल ही में आए जिला परिषद और पंचायत समितियों के परिणाम के बाद दोनों प्रमुख राजनीतिक दल अपने आकलन में जुट गए हैं और अब फोकस नवगठित 17 नगर पालिकाओं के चुनाव पर होगा.
