खाद्य मंत्री के निर्देश पर 4 पेट्रोल पंपों व एक राशन की दुकान पर कार्रवाई

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा शनिवार को भी अलवर जिले के दौरे पर रहे. शनिवार को ही अलवर जिला रसद अधिकारी को एपीओ भी कर दिया गया, हालांकि इसके कारणों का खुलासा नहीं हुआ है.

जयपुर. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा शनिवार को भी अलवर जिले के दौरे पर रहे. शनिवार को ही अलवर जिला रसद अधिकारी को एपीओ भी कर दिया गया, हालांकि इसके कारणों का खुलासा नहीं हुआ है. खाद्य विभाग एवं विधिक माप विज्ञान की टीम ने शनिवार को भी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा के निर्देश पर 4 पेट्रोल पंपों व एक राशन की दुकानों का निरीक्षण किया.

निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम व विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के तहत यह कार्रवाई की गई. अतिरिक्त खाद्य आयुक्त रश्मि गुप्ता ने शनिवार को एक आदेश जारी कर अलवर के जिला रसद अधिकारी अमृतलाल को आगामी आदेशों तक पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रखा है. अमृतलाल अपनी उपस्थिति खाद्य विभाग मुख्यालय में देंगे.

टीम ने अलवर में मैसर्स रवि रोड लाइंस का निरीक्षण किया. यहां पर 5 लीटर कॉनिकल मेजर असत्यापित पाया गया, जिसे टीम ने जब्त कर लिया. पेट्रोल पंप के संचालक ने सत्यापन प्रमाण पत्र सही जगह पर डिस्प्ले नहीं कर रखा था. टीम ने मौके पर ही पेट्रोल पंप के प्रकरण को कंपाउंड कर दिया.

टीम ने मैसर्स रामगढ़ फिलिंग स्टेशन रामगढ़ का निरीक्षण के दौरान सत्यापन प्रमाण पत्र का डिस्प्ले नहीं पाए जाने पर केस दर्ज कर कंपाउंड कर दिया. इसी तरह टीम जब बडोदामेव में स्थित मैसर्स पुष्पेंद्र सर्विस स्टेशन पहुंची तो वहां पर अनुज्ञेय सीमा से कम एवं अनियमित डिलीवरी दिए जाने पर तीन नॉजल को सील कर दिया गया.

टीम जब भरतपुर जिले के नगर तहसील के सुंदरावली में स्थित मैसर्स शहीद प्रेम सिंह इन्दोलिया फिलिंग स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंची तो वहां पर एक नोजल से अनियमित डिलीवरी दी जा रही थी, जिसे टीम ने सील कर दिया. टीम ने अलवर जिले के रामगढ़ तहसील में पिपरौली गांव में मैसर्स सुनीता देवी उचित मूल्य की दुकान का निरीक्षण किया.

वहां पर राशन सामग्री का स्टॉक होने पर भी राशन का वितरण नहीं किया जा रहा था. राशन की दुकान का संचालन स्वयं प्राधिकार पत्र धारी द्वारा नहीं किया जा रहा था, बल्कि अन्य व्यक्ति से राशन की दुकान का संचालन कर रहा था. इस पर टीम ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की.