जयपुर. अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम डाॅ. सुबोध अग्रवाल ने कहा है कि जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान राज्य में कोरोना स्वास्थ्य प्रोटोकाल व गाइडलाइन की सख्ती से पालना सुनिश्चित कराते हुए खनन गतिविधियां जारी रखी जाएंगी. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में खनन गतिविधियां कहीं भी बाधित ना होने दी जाए.
एसीएस माइंस एवं पेट्रोलियम डाॅ. अग्रवाल मंगलवार को सचिवालय में खान विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों से वीडियो काॅन्फ्रेसिंग के माध्यम से रुबरु हो रहे थे. उन्होंने कहा कि खनन क्षेत्र से हजारों लोगों को प्रत्यक्ष व लाखों लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है. ऐसे में कोरोना प्रोटोकाल व गाइडलाइन के अनुसार नो मास्क नो एन्ट्री, सोशल डिस्टेसिंग में दो गज की दूरी, सैनेटाइज व बार बार हाथ धोने की व्यवस्थाओं के साथ खनन गतिविधियों को जारी रखना होगा. उन्होंने बताया कि खनन क्षेत्र से प्राप्त राजस्व स्थानीय विकास व राज्य सरकार की विकासात्मक गतिविधियों के संचालन में काम आता है. ऐसे में राजस्व की छीजत को रोकने और राजस्व बढ़ाने के समन्वित प्रयास करने होंगे.
डाॅ. अग्रवाल ने पिछले एक साल से कोरोना प्रभावित परिस्थितियों के बावजूद वर्ष 2019-20 के 4576 करोड़ 85 लाख रु. के राजस्व के विरुद्ध वर्ष 2020-21 में 4960 करोड़ 71 लाख रु. के राजस्व अर्जित करने पर अधिकारियों की पीठ थपथपाई और इस साल इससे भी अधिक राजस्व अर्जन के लक्ष्य के साथ काम करने का संदेश दिया. उन्होंने कहा कि राज्य में अवैध बजरी और अवैध खनन बड़ी समस्या है, जिसे हमें समन्वित प्रयासों से दूर करना होगा. उन्होंने कहा कि व्यवस्था को इस तरह से चुस्त दुरुस्त किया जाए कि अवैद्य बजरी दोहन व परिवहन के साथ ही अवैद्य खनन गतिविधियों पर कारगर तरीके से रोक लगाई जा सके. चर्चा के दौरान अवैध खनन के मुद्दा भी आया और इस पर रोक लगाने के लिए सुझाव देने के निर्देश दिए.
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डाॅ. अग्रवाल ने कहा कि हमें अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होगी. विजिलेंस विंग को प्रभावी बनाया जाएगा. उन्होंने बताया कि जल्दी ही राज्य की नई खनिज नीति को अंतिम रूप दे दिया जाएगा. वहीं एमएमसीआर पाॅलिसी, नियमों का सरलीकरण, अवैध खनन रोकने के लिए सूचना तकनीक का उपयोग, एनईपीएल, जिप्सम के पट्टे जारी करने की प्रक्रिया के सरलीकरण सहित महत्वपूर्ण मामलों पर प्राथमिकता से कार्रवाई की जाएगी.
एसीएस डाॅ. अग्रवाल ने बैठक में बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन, मुख्यमंत्री के निर्देशों, मुख्यमंत्री की घोषणाओं, सीएमआईएस पोर्टल के प्रकरणों, विधान सभा के लंबित प्रश्नों, विभिन्न रिपोर्टो आदि से प्राप्त प्रकरणों की समयवद्ध निस्तारण के निर्देश दिए. बैठक में खान आयुक्त केबी पाण्डया, उप सचिव माइंस नीतू बारुपाल सहित विभाग के अधिकारियों ने हिस्सा लिया.
