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हाईकोर्ट के मुकाबले निचली अदालत में आवेदन 10 गुणा

जयपुर में कोरोना को देखते हुए बार कौंसिल ऑफ राजस्थान की ओर से जरूरतमंद वकीलों को आर्थिक सहायता देने के लिए वकीलों से आवेदन मांगे गए हैं. ऐसे में इसकी तिथि बढ़ाकर 7 मई कर दिया गया है. गौरतलब है कि बार कौंसिल ऑफ राजस्थान ने बीसीआई से मिले एक करोड़ रुपए से वकीलों को मदद करने का निर्णय लिया है.

वकीलों को आर्थिक सहायता, Financial assistance to lawyers
निचली अदालत में आवेदन 10 गुणा
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Published : May 1, 2020, 9:01 PM IST

Updated : May 24, 2020, 6:31 PM IST

जयपुर. बार कौंसिल ऑफ राजस्थान की ओर से प्रदेश में जरूरतमंद वकीलों को आर्थिक सहायता देने के लिए बार एसोसिएशन के जरिए वकीलों से आवेदन मांगे गए हैं. पूर्व में आवेदन की अंतिम तिथि 3 मई थी. जिसे बढ़ाकर अब 7 मई कर दिया गया है.

वहीं आवेदनों की संख्या की बात की जाए तो हाईकोर्ट की जयपुर पीठ में अब तक करीब 50 ही आवेदन मिले हैं. जबकि निचली अदालत में दी बार एसोसिएशन को आवेदन मिलने का आंकड़ा 500 के पार पहुंच गया है.

पढ़ेंः SPECIAL: मजदूर दिवस पर विशेष, गरीब का बच्चा मजबूर क्यों?

इस संबंध में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के महासचिव अंशुमान सक्सेना का कहना है कि हाईकोर्ट में आवेदन कम आने का एक कारण वकीलों की झिझक भी हैं. वहीं सेशन कोर्ट के मुकाबले हाईकोर्ट में वकीलों की संख्या काफी कम है. दूसरी ओर दी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने बताया कि सेशन कोर्ट के वकीलों की आय रोजाना होती थी. ऐसे में लॉकडाउन का उन पर अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव पड़ा हैं.

पढ़ेंः SPECIAL: वस्त्र नगरी में फिर में खिल उठा प्रकृति का सौंदर्य, 20 साल बाद प्रदूषण न्यूनतम स्तर पर

गौरतलब है कि बार कौंसिल ऑफ राजस्थान ने बीसीआई से मिले एक करोड़ रुपए से वकीलों को मदद करने का निर्णय लिया है. इसके तहत हर बार एसोसिएशन में कमेटी गठित कर पात्र वकीलों से आवेदन मांगे गए हैं. आवेदन मिलने के बाद 2 हजार वकीलों को 5000 की मदद की जाएगी.

जयपुर. बार कौंसिल ऑफ राजस्थान की ओर से प्रदेश में जरूरतमंद वकीलों को आर्थिक सहायता देने के लिए बार एसोसिएशन के जरिए वकीलों से आवेदन मांगे गए हैं. पूर्व में आवेदन की अंतिम तिथि 3 मई थी. जिसे बढ़ाकर अब 7 मई कर दिया गया है.

वहीं आवेदनों की संख्या की बात की जाए तो हाईकोर्ट की जयपुर पीठ में अब तक करीब 50 ही आवेदन मिले हैं. जबकि निचली अदालत में दी बार एसोसिएशन को आवेदन मिलने का आंकड़ा 500 के पार पहुंच गया है.

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इस संबंध में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के महासचिव अंशुमान सक्सेना का कहना है कि हाईकोर्ट में आवेदन कम आने का एक कारण वकीलों की झिझक भी हैं. वहीं सेशन कोर्ट के मुकाबले हाईकोर्ट में वकीलों की संख्या काफी कम है. दूसरी ओर दी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने बताया कि सेशन कोर्ट के वकीलों की आय रोजाना होती थी. ऐसे में लॉकडाउन का उन पर अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव पड़ा हैं.

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गौरतलब है कि बार कौंसिल ऑफ राजस्थान ने बीसीआई से मिले एक करोड़ रुपए से वकीलों को मदद करने का निर्णय लिया है. इसके तहत हर बार एसोसिएशन में कमेटी गठित कर पात्र वकीलों से आवेदन मांगे गए हैं. आवेदन मिलने के बाद 2 हजार वकीलों को 5000 की मदद की जाएगी.

Last Updated : May 24, 2020, 6:31 PM IST
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