बीकानेर. पूर्वजों की संपत्ति के दस्तावेजों को लेकर कई बार उत्तराधिकारियों में विवाद हो जाता है. वैध प्रमाणित दस्तावेज नहीं होने के चलते बात अदालत तक चली जाती है. बरसों-बरस प्रॉपर्टी के मामले कोर्ट में चलते रहते हैं. बीकानेर में राज्य अभिलेखागार ने एक पहल कर रियासतकालीन 5 लाख पट्टों का डिजिटाईजेशन कर दिया है.
वर्तमान में किसी भी भूखंड या मकान का पट्टा सरकार जारी करती है. रियासतकालीन दौर में पट्टे जारी करने की व्यवस्था नहीं थी. ऐसे में एक ही जमीन के कई दावेदार हो जाते थे. जिसका कब्जा जमीन पर हो जाता, संपत्ति उसी की हो जाती थी. पुराने लोग कहावत भी कहते थे कि कागज झूठा, कब्जा सच्चा. बीकानेर रियासत के पूर्व महाराजा गंगासिंह ने इस तरह के विवादों को निपटाने के लिए रियासत स्तर पर जमीनों के पट्टे जारी किए थे. पूर्व महाराजाओं ने भी यही व्यवस्था जारी रखी.
लेकिन उन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और उन में लिखी गई भाषा को समझना आसान काम नहीं था. बीकानेर स्थित राजस्थान राज्य अभिलेखागार ने रियासतकालीन दस्तावेजों और पट्टों को डिजिटल कर दिया है. विभाग ने करीब 5 लाख रियासतकालीन पट्टे डिजिटल कर दिये हैं. ये पट्टे 1600 ई. से 1953-54 तक के हैं. अभिलेखागार ने दो कियोस्क भी स्थापित कर दिये हैं. सैंकड़ों साल पुराने इन पट्टों का लिंक इस कंप्यूटराइज्ड मशीन से कर दिया गया है. अब कोई भी व्यक्ति एक क्लिक के जरिये अपनी पैतृक संपत्ति, भूखंड या पट्टे की जानकारी निशुल्क ले सकता है.
कियोस्क से जानकारी जुटाने के बाद वह उसके माध्यम से 24 घंटे से 100 रुपये देकर सत्यापित प्रति भी हासिल कर सकता है. अमूमन इस काम में पहले 4-5 महीने लग जाते थे. अभिलेखागार के निदेशक डॉ. महेंद्र खडगावत ने बताया कि बीकानेर के अलावा अजमेर, जयपुर, जोधपुर और अलवर के रियासतकालीन पट्टों को भी डिजिटलाइज किया जा रहा है. पूरे राजस्थान में 20 लाख से ज्यादा रियासतकालीन पट्टों को डिजिटल कर दिया गया है.
हालांकि बीकानेर में कियोस्क लगाए जा चुके हैं लेकिन बाकी शहरों में इस तरह के कियोस्क नहीं लगाए गये हैं. डॉ खडगावत ने बताया कि अभिलेखागार की ओर से इतिहास से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ ही रियासतकालीन पट्टों को मिलाकर करीब डेढ़ करोड़ से ज्यादा दस्तावेज डिजिटलाइज किए जा चुके हैं.
उन्होंने बताया कि डिजिटल इंडिया में एक कदम जोड़ते हुए अब अभिलेखागार इन दस्तावेजों को एप के जरिए भी आम जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है. इसके लिए राज्य सरकार के पास अनुमति के लिए फाइल भेजी है. एप के जरिए कोई भी व्यक्ति इन पट्टों की प्रमाणित प्रतिलिपि एक उचित मूल्य राजकोष में जमा करा कर ऑनलाइन ही प्राप्त कर सकेगा. सरकारी स्वीकृति के बाद एप लॉन्च कर दिया जाएगा.
अभिलेखागार के पट्टों के आधार पर सरकार जारी करेगी नया पट्टा
प्रशासन शहरों के संग अभियान (prashaasan shaharon ke sang abhiyaan) के तहत राज्य सरकार के स्तर पर रियासतकालीन पट्टों के आधार पर सरकार नया पट्टा जारी करेगी. रियासत कालीन संपत्ति में विवाद के डर से बैंक भी ऋण नहीं देते. ऐसे में राज्य सरकार इन पट्टों के आधार पर नया पट्टा जारी करेगी. ताकि लोगों को बैंक लोन भी मिल सके. इसको लेकर यूडीएच के स्तर पर कार्य योजना बनाई गई है. बताया जा रहा है कि प्रदेश में तकरीबन 10 लाख से ज्यादा पट्टों को राज्य सरकार फिर से बनाएगी.
