भीलवाड़ा. जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रेस वार्ता में एसपी हरेंद्र महाराज 2020 की पुलिस प्राथमिकता की जानकारी दी. वहीं उन्होंने 2019 में जिले में बड़े अपराध के प्रतिशत पर भी चर्चा की. इस मौके पर पुलिस अधीक्षक महावर ने 2020 में जिले में जनजागृति योजना के साथ सड़क सुरक्षा के लिए सकारात्मक प्रयास बारे में बताया. वहीं त्योहारों और सौहार्द बनाए रखने में सामाजिक संगठनों का आभार भी जताया.
बता दें कि पुलिस अधीक्षक हरेंद्र महावर ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि नूतन वर्ष में जिले के सभी थानों में स्वागत कक्ष तैयार करवाए जाएंगे. वहीं उन्होंने यह भी कहा कि तकनीकी दक्षता पर भी काम किया जा रहा है और आने वाले दिनों में पुलिस थानों में ऑनलाइन रोजनामचा भी चलाए जाएंगे. पुलिस अधीक्षक महाराजा ने यह भी कहा कि बीते साल में जो कमियां रही है, उन्हें दुरुस्त किया जाएगा साथ ही पुलिस कर्मियों की तकनीकी कार्य क्षमता जिसमें खासतौर से साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष कार्य योजना बनाकर काम किए जाएगा.
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वर्ष 2019 में भीलवाड़ा पुलिस ने कई उपलब्धियां हासिल की है. ब्लाइंड मर्डर और लूट की बड़ी वारदातों को ट्रेस करने में सफलता हासिल की है, साथ ही कानून व्यवस्था बनी रहे और सांप्रदायिक सौहार्द कायम रहे. जिले में कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिससे कि सांप्रदायिक सौहार्द की स्थिति बिगड़ने का खतरा उत्पन्न हुआ हो.
2019 में यह किए नवाचार
महावर ने कहा कि रोड एक्सीडेंट में कमी लाने के लिए इस बार पुलिस ने नवाचार किया है. इसके तहत स्कूली छात्र-छात्राओं के बैग के अंदर शपथ पत्र रखे गए. जिसमें बच्चों से ट्रैफिक रूल्स का पालन करने की शपथ दिलाई गई. ऐसे बच्चों की संख्या 1 लाख 10 हजार रही.
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लापरवाही बरतने वालों पर होगी कार्रवाई
पुलिस थानों में मुकदमे दर्ज करवाने में आनाकानी और लापरवाही करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी.
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पुलिस ने 2019 में यह गिनाई उपलब्धियां
शाहपुरा में मूर्ति टूटने की गंभीर वारदात को 4 दिन में खुलासा करने के साथ ही शकरगढ़ थाने में माधोपुरा में दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या का 24 घंटे के भीतर खुलासा करने और राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद के निबटारे के दूसरे दिन शहर में बारावफात का शांतिपूर्ण जुलूस निकालने जैसी उपलब्धियां एसपी महावर ने गिनाई.
फ्री रजिस्ट्रेशन पॉलिसी से बड़ी मुकदमों की संख्या
महावर ने कहा कि इस साल 9 हजार 800 मुकदमे दर्ज हुए हैं. जिनकी संख्या 2018 के अनुरूप 1 हजार मुकदमे में ज्यादा है. उन्होंने कहा कि फ्री रजिस्ट्रेशन पॉलिसी लागू होने से यह संख्या बढ़ी है.
