भरतपुर. जिला न्यायालय के गेट पर अधिवक्ताओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की है. विरोध प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं का आरोप है कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार प्रदेश के सभी जिला न्यायालय 15 जून से 29 जून तक खुलेंगे जहां, सभी अधिवक्ता अपनी जगह कोर्ट परिसर में बैठकर काम कर सकेंगे. वहीं हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी जिला कोर्ट के गेट पर ताला लगाकर पुलिस तैनात कर दी गई है और किसी भी अधिवक्ता को अंदर घुसने की अनुमति नहीं दी जा रही है.
प्रदर्शनकारी अधिवक्ताओं के अनुसार हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी यदि अधिवक्ताओं को कोर्ट में घुसने और काम करने की अनुमति नहीं दी जा रही है, तो उसके पीछे कोई साजिश है. कोरोना संकटकाल के दौरान करीब तीन महीने से कोर्ट को बंद कर रखा है, जिससे अधिवक्ताओं के क्लाइंट के काम ठप्प पड़े है. साथ ही अधिवक्ताओं को भी रोजी-रोटी कमाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
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अधिवक्ताओं का कहना है कि लॉकडाउन में तीन महीने से कोर्ट बंद पड़े है, लेकिन सरकार की तरफ से अधिवक्ताओं की सहूलियत के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है. साथ ही आज जब हाई कोर्ट ने न्यायालयों को खोलने और अधिवक्ताओं को अपनी जगह पर बैठकर काम करने की अनुमति दी है, फिर भी यहां उनको अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है. यदि ऐसा ही चलता रहा तो अधिवक्ता धरना देकर आंदोलन करेंगे.