भरतपुर. वेतन विसंगति को दूर करने की मांग को लेकर सोमवार को राजस्थान पटवार संघ के बैनर तले संभागीय आयुक्त को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि बीते 14 महीने से वह लगातार संघर्षरत हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक उनकी मांग नहीं मानी है.
राजस्थान पटवार संघ के जिला अध्यक्ष बृजमोहन शर्मा ने बताया कि प्रदेशभर के पटवारी लगातार वेतन विसंगति समेत अपनी तीन मांगों को लेकर गांधीवादी तरीके से 14 महीने से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जबकि इस संबंध में वर्ष 2017 और 2018 में लिखित समझौता भी हो चुका है, बावजूद इसके मांग पूरी नहीं की जा रही है.
बृजमोहन शर्मा ने बताया कि संसाधन के नाम पर भी पटवारियों को सरकार की ओर से कुछ उपलब्ध नहीं कराया जा रहा, जिसकी वजह से कार्य संपादित करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है. ज्ञापन सौंपने से पहले पटवारियों ने संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर रैली निकालकर विरोध जताया.
यह हैं संघ की मांग
- पटवारी की वेतन विसंगति एवं वेतन सुधार के लिए पूर्व में हुए समझौता एवं पटवारी के कार्य की बहुआयामी राजस्व, प्रशासनिक एवं तकनीकी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए ग्रेड- पे 3600 करते हुए पटवारी पद को तकनीकी अधिसूचित किया जाए.
- एसीपी योजना अंतर्गत 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा अवधि के स्थान पर 7, 14, 21, 28 व 32 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान का लाभ देते हुए पदोन्नति पद का वेतनमान दिया जाए.
- नो वर्क, नो पे का आदेश निरस्त करते हुए कोटा संभाग एवं सवाई माधोपुर के पटवारियों के वेतन का भुगतान किया जाए. संगठन के साथ पूर्व में हुए समझौते एवं संगठन की ओर से समय-समय पर प्रेषित किए ज्ञापन का सकारात्मक निस्तारण किया जाए.
गौरतलब है कि प्रदेशभर के पटवारी अपने वेतन विसंगति को लेकर समय-समय पर सद्बुद्धि यज्ञ कर के, काली पट्टी और काला मास्क लगाकर विरोध जताते रहे हैं.
