भरतपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 को गति प्रदान करने के लिए वीडियो कांफ्रेंस आयोजित की गई. वीसी में कृषि प्रसंस्करण नीति के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई. इस नीति के तहत किसान भाई अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और इसके लिए राज्य सरकार हर कदम पर किसानों का सहयोग करेगी.
वीसी के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर, हनुमानगढ़, गंगानगर, प्रतापगढ़ के प्रगतिशील किसानों के साथ ही भरतपुर के प्रगतिशील किसान गोपाल से संवाद स्थापित किया. साथ ही भरतपुर की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अधिकाधिक प्रसंस्करण इकाइयां लगाने के लिए प्रेरित भी किया. वीसी में बताया गया कि कृषि प्रसंस्करण नीति के तहत किसान भाई अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं. इसके लिए राज्य सरकार हर कदम पर किसानों को सहयोग, तकनीकी मार्गदर्शन व आर्थिक सहयोग प्रदान करेगी.
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साथ ही कहा कि यदि कृषक अपना उद्योग स्थापित करना चाहता है, तो सरकार से रियायती दर पर एक करोड़ रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है. प्रसंस्करण नीति के तहत फल एवं सब्जियों का प्रसंस्करण, मसालों का अनाज एवं अन्य उपभोक्ता खाद्य उत्पाद, तिलहन उत्पादन, आटा पिसाई, दाल प्रसंस्करण, हर्बल औषधीय और सुगंधित उत्पाद, मशरूम कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउस आदि की शुरुआत करने पर राज्य सरकार नियमानुसार अनुदान उपलब्ध कराएगी. साथ ही तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा.
