अलवर के अब हर एक विधानसभा में होगा औद्योगिक क्षेत्र, 10 विधानसभाओं में जमीन तलाशने का काम हुआ शुरू

अलवर जिले के अब प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र विकसित होगा. प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अलवर में औद्योगिकरण विकास की खासी संभावनाओं को देखते हुए औद्योगिक क्षेत्र बनाने का फैसला लिया गया है. इसके लिए अलवर के 10 उपखंड अधिकारियों को जमीन चिन्हित करने के लिए कहा गया है. हाल ही में कुछ जगह पर इस दिशा में काम भी शुरू हो गया है. ऐसे में अलवर में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो वहीं यहां अन्य जगहों की तुलना में तेजी से विकास होगा.

अलवर. शहर को राजस्थान की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है. जिले में करीब 20 हजार से अधिक औद्योगिक इकाइयां हैं. जिनमें लाखों श्रमिक काम करते हैं. इसके अलावा भी जिले में लगातार नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं. हाल ही में सरकार की तरफ से प्रदेश की पहली टॉय सिटी का उद्घाटन अलवर में किया गया. एनसीआर का हिस्सा होने के कारण अलवर में देशभर के कारोबारी निवेश कर रहे हैं, इसलिए सरकार ने प्रत्येक विधानसभा में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का फैसला लिया है. इस पर रीको की तरफ से जिन विधानसभा क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, उन 10 विधानसभा क्षेत्र के उपखंड अधिकारी को पत्र लिखते हुए जमीन चिन्हित करने के लिए कहा गया है. रीको की तरफ से इस दिशा में तैयारी भी शुरू कर दी गई है.

रामगढ़, अलवर और कठूमर उपखंड अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से मिलने के बाद रीको की तरफ से जमीन का प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा गया है. जल्द ही इसका मौका मुआयना किया जाएगा. जिसके बाद औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की प्रक्रिया शुरू होगी. जिले के रैणी, कठूमर, रामगढ़ और लक्ष्मणगढ़ में एक भी औद्योगिक क्षेत्र नहीं है. ऐसे में इन इलाकों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं. इसी तरह से बानसूर में सरकार की एक कमेटी मौका मुआयना कर चुकी है. अलवर में इस समय 20 हजार छोटी, बड़ी और मध्यम औद्योगिक इकाइयां हैं. इनमें 6 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिया जा रहा है. प्रमुख क्षेत्रों में भिवाड़ी, नीमराणा, शाहजहांपुर, बहरोड़, टपूकड़ा और अलवर शामिल है.

राजस्थान की औद्योगिक राजधानी है अलवर

इंडस्ट्री के लिए प्रस्ताव बनाकर तैयार

रीको के क्षेत्रीय प्रबंधक आदित्य कुमार शर्मा के मुताबिक 11 उपखंड अधिकारियों को औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन चिन्हित करने को कहा गया है. जिसके बाद उस क्षेत्र की जरूरत के हिसाब से नए औद्योगिक क्षेत्र डेवलप किए जाएंगे. सरकार का आदेश मिलते ही इस दिशा में काम शुरू हो चुका है. 2 जगह का प्रस्ताव बनाकर मुख्यालय भेज दिया गया है, जबकि एक जगह पर कमेटी द्वारा विजिट भी कर ली गई है. जमीन चिन्हित होने के बाद एक प्रस्ताव तैयार करके रीको को भेजा जाता है. वहां से एक कमेटी उस क्षेत्र का निरीक्षण करती है. जिसके बाद औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की प्रक्रिया शुरू होती है.

जिले में रोजगार के बढ़ेंगे अवसर

दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा और गाजियाबाद सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में औद्योगिक इकाइयों को अलवर शिफ्ट किया जा रहा है. वहीं गुजरात और मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों से भी व्यापारी अलवर में निवेश कर रहे हैं. अलवर सड़क और ट्रेन मार्ग से सीधा जुड़ा हुआ है. आने वाले समय में कई अहम प्रोजेक्ट अलवर से होकर गुजरेंगे. दिल्ली-वडोदरा एक्सप्रेस-वे का काम भी तेजी से चल रहा है, इसलिए पूरे देश के व्यापारियों की निगाहें अलवर पर टिकी हुई हैं. ऐसे में सरकार इसका पूरा फायदा उठा रही है. औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए सभी सरकारी विभाग के अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं.

0 विधानसभाओं में जमीन तलाशने का काम हुआ शुरू

चुनाव प्रचार में कही थी बात

विधानसभा चुनाव के दौरान अलवर ग्रामीण क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि ग्रामीण क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयां कांग्रेस सरकार विकसित करेगी. ऐसे में लगातार सरकार की तरफ से इस दिशा में काम किया जा रहा है. प्रचार के दौरान किए गए वादे को पूरा करने के लिए कांग्रेस सरकार लगातार प्रयासरत है.

अलवर में औद्योगिक इकाइयां विकसित होने से अलवर और आसपास क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा. हाल ही में लाखों लोग देश पर से रोजगार के लिए अलवर में आते हैं. ऐसे में आने वाला समय अलवर के लिए खासा बेहतर साबित होगा.