अलवर के सरपंचों ने गहलोत सरकार के खिलाफ लगाए नारे, श्रम मंत्री को सौंपा ज्ञापन

अलवर में बुधवार को बड़ी संख्या में एकत्र हुए सरपंचों ने मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. उसके बाद मुख्यमंत्री के नाम प्रदेश के श्रम मंत्री टीकाराम जूली को अलवर के सर्किट हाउस में पहुंचकर ज्ञापन सौंपा. सरपंचों का कहना है कि उनका खाता पीडी खाते से जोड़ा गया है, जो पूरी तरह से गलत है, सरकार को तुरंत इस फैसले को वापस लेना चाहिए.

अलवर. जिले में बुधवार को अलवर सरपंच संघ के बैनर तले सरपंचों ने एकत्रित होकर कटी घाटी स्थित एक मैरिज गार्डन में बैठक की. इसके बाद जिला परिषद और जिला कलेक्टर में पहुंचकर अपना विरोध जताया. सरपंचों ने मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बड़ी संख्या में सर्किट हाउस पहुंचकर श्रम मंत्री टीकाराम जूली से मुलाकात की. सरपंचों ने मुख्यमंत्री के नाम प्रदेश के श्रम मंत्री टीकाराम जूली को ज्ञापन सौंपा.

सरपंच संघ के अध्यक्ष अशोक यादव ने बताया कि सरकार ने सरपंचों के पीडी खाते खोले हैं. उनको बंद कराने के लिए लगातार सरपंच संघ मांग कर रहा है. सरपंच के जो पहले खाते थे, उसके ब्याज दर को निजी आय के रूप में लिया जाता था. उसको अब बंद कर दिया गया है. साथ ही सरकार पीडी खाते खोल रही है. ऐसे में सरपंच को मिलने वाला ब्याज का पैसा अब सरकार के खाते में जाएगा. सरपंच के चाय-नाश्ते के लिए एक नया अकाउंट और खोल दिया है, जिसकी मॉनिटरिंग ट्रेजरी की तरफ से की जाएगी.

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सरपंचों ने कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो 21 जनवरी को प्रत्येक पंचायत स्तर पर तालाबंदी की जाएगी और वो अपना विरोध जताया जाएगा. सरपंचों ने कहा कि सरकार की सबसे प्राथमिक सीढ़ी सरपंच होती है. सरकार को सरपंच पर खास ध्यान देना चाहिए. सरपंचों ने कहा कि उन्होंने पंचायत स्तर पर तालाबंदी की तैयारी शुरू कर दी है. इसके तहत लोगों को जुटाने का काम शुरू हो चुका है. वहीं, प्रदेश के श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने कहा इस संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री से बातचीत की जाएगी. ये मुद्दा प्रदेश स्तर का है.