अजमेर. राजस्थान उच्च न्यायालय के फीस संबंधी आदेश से छोटे और मध्यम निजी स्कूल संचालकों में हर्ष का माहौल है. राजस्थान प्राइवेट एजुकेशन महासंघ की अजमेर इकाई की बैठक में पदाधिकारियों ने हाई कोर्ट के निर्णय पर खुशी व्यक्त की. महासंघ की बैठक में निजी स्कूल संचालकों की समस्याओं और कोरोना महामारी को लेकर आगामी चुनौतियों पर भी चर्चा की है.
राजस्थान प्राइवेट एजुकेशन महासंघ की बैठक में पदाधिकारियों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर राजस्थान हाई कोर्ट के स्कूल फीस संबंधी आदेश पर खुशी जाहिर की.
महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश शर्मा ने बताया कि राजस्थान सरकार स्कूल फीस संबंधी कोई निष्कर्ष तक नहीं पहुंची, लेकिन हाईकोर्ट ने आदेश देकर आर्थिक मंदी से जूझ रहे छोटे और मध्यम निजी विद्यालयों को संबल प्रदान किया.
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शर्मा ने अभिभावकों से आग्रह किया है कि अभिभावक कोर्ट के आदेश की पालना करते हुए स्कूल फीस नियमानुसार जमा करें. जिससे विद्यालयों को आर्थिक संबल मिलेगा और विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों को उनका वेतन दिया जा सकेगा.
