अजमेर. राजस्थान समायोजित शिक्षाकर्मी संघ ने बुधवार को पत्रकार वार्ता का आयोजन कर सरकार से न्यायालय के आदेशों की पालना करने की मांग की है. वहीं उन्होंने सरकार से संघ के सदस्यों की सुध लेने की गुहार भी लगाई है.
राजस्थान समायोजित शिक्षाकर्मी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सरदार सिंह बुगालिया और नवीन कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि अनुमोदित स्कूलों में कार्यरत शिक्षा कर्मियों को सरकार ने वर्ष 2011 में समायोजित किया था. जिसके लिए नए नियम भी बनाए गए. वहीं समायोजित शिक्षा कर्मियों को पेंशन देने की मांग को लेकर जब सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की, तो न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया गया.
समायोजित शिक्षाकर्मियों की ना केवल हाईकोर्ट में बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मांगों को जायज माना और सरकार को 1996 की पेंशन स्कीम के तहत कार्मिकों को पेंशन देने के निर्देश भी दिए हैं. वहीं उक्त आदेशों के बाद भी सरकार अब तक इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है. इसके साथ ही न्यायालय के आदेशों की अवहेलना भी की जा रही है. वहीं मीडिया के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कर जल्द से जल्द समायोजित शिक्षक कर्मियों को पेंशन का परिलाभ देकर राहत देने की मांग की गई है.
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उन्होंने कहा कि संघ ने समय-समय पर सरकार का साथ दिया है. भले पुलवामा अटैक का मामला हो या अन्य कोई विपदा हो, सभी में संघ ने आर्थिक या शारीरिक सहयोग अवश्य प्रदान किया है. इसके अलावा सरकार को भी चाहिए कि उनकी ओर ध्यान दें और उन्हें राहत प्रदान करें.
