अजमेर. मोदी सरकार ने बजट में एलआईसी के आईपीओ जारी कर इसे शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने का फैसला लिया है. जो कि एलआईसी कर्मचारियों को नागवार लग रहा है. अजमेर जोन कार्यालय में इन कर्मचारियों ने सरकार के फैसले के विरुद्ध एक घंटा कार्य बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया.
आईपीओ (प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम) के विरोध में नॉर्थ जोन इंश्योरेंस एम्पलाइज एसोसिएशन के बैनर तले एलआईसी के तमाम कर्मचारी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया. यह विरोध समस्त 20 शाखओं के कार्यालय परिसर में किया गया है.
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एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष भगवान स्वरूप शर्मा ने बताया कि एलआईसी का आईपीओ जारी होने के बाद निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा. जिससे न केवल कर्मचारियों को नुकसान होगा, बल्कि एलआईसी ग्राहकों को भी नुकसान होगा. शर्मा ने आरोप लगाया कि लाभ में चल रही एल आई सी संस्था को सरकार निजीकरण की ओर धकेलाना चाह रही है.
वहीं एआईआईईए के पूर्व उपाध्यक्ष डीएन त्रिपाठी ने कहा कि सरकार जब तक आईपीओ का फैसला वापस नहीं लेती, तब तक एलआईसी कर्मचारी अपना आंदोलन जारी रखेंगे. उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में एलआईसी का बड़ा योगदान है. बीएसएनएल सहित अन्य संस्थाओं की तरह सरकार लाभ में चल रही एलआईसी संस्था का भी निजीकरण करने की मंशा बनाए हुए हैं. जिसे कर्मचारी बर्दाश्त नहीं करेंगे.
