अजमेर. प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से कोविड-19 के संकट से लड़ रहा है, बल्कि एक नए आधुनिक भारत की पहचान भी बना रहा है. चतुर्वेदी शुक्रवार को अजमेर में थे जहां उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान राज्य सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कोविड-19 के लिए किए जा रहे कार्यों में राजस्थान सरकार ने चवन्नी भी खर्च की हो तो बताएं.
प्रेस वार्ता में चतुर्वेदी ने केंद्र सरकार की ओर से किए गए कार्यों का ब्योरा दिया. वहीं राजस्थान में कांग्रेस नेताओं की ओर से केंद्र सरकार पर राशि नहीं देने के आरोपों का जवाब भी दिया. उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं और राहत पैकेज से केंद्र सरकार ने राजस्थान को राशि दी है. चतुर्वेदी ने कहा कि कांग्रेस के आरोप बेबुनियाद हैं और राज्य सरकार ने कोविड-19 के लिए किए जा रहे कार्यों में चवन्नी भी खर्च की हो तो बताएं.
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'गहलोत सरकार जनता से वसूली कर रही है'
अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि आमजन को राहत देने के लिए स्कूलों की फीस कितनी लेनी है कि स्कूल पर भी भार ना पड़े और अभिभावकों पर भी बोझ ना पड़े, इसके लिए राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया. बिजली के बढ़े हुए बिलों से जनता त्रस्त है. जनता को राहत देने की बजाए बिजली के दाम बढ़कर सरकार जनता से वसूली कर रही है.
मोदी सरकार के कामों को गिनाया
चतुर्वेदी ने बताया कि केंद्र सरकार ने 1 लाख 76 हजार करोड़ का गरीब कल्याण पैकेज जारी किया है. साथ ही एमएसएमई सेक्टर के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की घोषणा हुई है. केंद्र सरकार ने वन नेशन वन मार्केट की योजना लागू की है, जिससे किसान जहां चाहे वहां अपनी फसल भेज सकते हैं. साथ ही एक लाख करोड़ का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी लाया गया.
उन्होंने बताया कि प्रवासी श्रमिकों की सुविधा के लिए केंद्र सरकार ने मुफ्त राशन की योजना को दीपावली तक बढ़ा दिया है. साथ ही नरेगा योजना में अधिक से अधिक लाभ प्रवासी श्रमिकों को मिले ऐसी व्यवस्था भी सरकार ने की है. उन्होंने बताया कि पहले नरेगा योजना में 184 रुपए मिलते थे, जिसे अब बढ़ाकर 220 रुपए कर दिया गया है. इसके अलावा रोजगार सृजन के लिए 50 हजार करोड़ रुपए के सार्वजनिक कार्य कराने का निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है.
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चतुर्वेदी ने कहा कि वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया ग्लोबल का अभियान देश को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा. उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से 30 लाख से अधिक इकाइयों को आपातकालीन लोन गारंटी योजना के तहत 1 जुलाई तक 1.30 लाख करोड़ से अधिक के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं. ग्लोबल टेंडर पर रोक लगाते हुए 200 करोड़ रुपए या उससे कम वैल्यू के सरकारी खरीद में वैश्विक निवेशकों को अनुमति नहीं होगी. इससे भारतीय कंपनियों को अपना कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी.
प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 30 जून 2020 तक 62, 870 करोड़ रुपए की सीमा के साथ 70.32 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं. लॉकडाउन समय अवधि के दौरान केंद्र सरकार ने राजस्थान वासियों को 9.14 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपलब्ध करवाया है.
