अजमेर. लॉकडाउन-4 में ग्रामीण विकास विभाग की योजनाएं ग्रामीण क्षेत्र के विकास के साथ ग्रामीण जनता के लिए लाभदायक हो, इसके लिए कार्य में गति लाने को लेकर विभाग के मंत्री सचिन पायलट ने समस्त जिलों के जिला परिषद सीईओ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की. इसके माध्यम से पायलट ने जिलों में चल रही योजनाओं की समीक्षा की.
इसके साथ ही मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने शौचालयों के भुगतान, प्रधानमंत्री आवास योजना और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत लाभ के कार्यों को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. वहीं, अजमेर जिले की बात करें तो मनरेगा में गत वर्ष के आंकड़ों की तुलना में इस साल श्रमिकों को काम देने में अजमेर जिला पीछे है. लिहाजा, मनरेगा में श्रमिकों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए.
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बता दें कि जिले में अभी तक एक लाख 68 हजार श्रमिक मनरेगा से रोजगार पा रहे है. जबकि गत वर्ष 2 लाख से अधिक श्रमिक मनरेगा योजना से लाभन्वित हुए थे. स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिले में बने 47 हजार शौचालयों में से 15 हजार शौचालयों का भुगतान ही अभी तक हो पाया है. पायलट की ओर से की गई वीसी में इसको लेकर नाराजगी प्रकट की गई. साथ ही जल्द भुगतान करने के लिए कहा गया है.
इसके अलावा 25 हजार शेष शौचालयों के कार्य भी जल्द शुरू करने के निर्देश दिए गए. वहीं, पायलट ने अजमेर जिले के जिला परिषद सीईओ और अन्य अधिकारियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र लोगों को देने के लिए भी कहा है. इसके अलावा चारा का विकास मॉडल तालाब खेल मैदान के विकास और श्मशान के विकास को लेकर भी वीसी में चर्चा की गई.
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अजमेर जिला परिषद के सीईओ गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि वीसी में मंत्री सचिन पायलट से मिले निर्देशों की पालना के तहत सभी विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि मनरेगा में श्रमिकों की संख्या बढ़ाई जाए. साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने शौचालय के भुगतान की प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाए.
