अजमेर. केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के जल जीवन मिशन के माध्यम से 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील नल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए जिला जल स्वच्छता मिशन की बैठक कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई.
बैठक में जिले के उपखंड अधिकारी और विकास अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे. जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने कहा कि जल जीवन मिशन में ग्रामीण समुदाय अंतर ग्राम जलापूर्ति अवसंरचना की आयोजना, क्रियान्वयन, प्रबंधन, रखरखाव और मॉनिटरिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. इससे ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार आएगा प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 55 लीटर निर्धारित गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा. इससे ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार आएगा.
प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 55 लीटर निर्धारित गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा. वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन (एसएसटी) उपलब्ध होगा. विद्यालयों,आंगनबाड़ी केंद्रों, ग्राम पंचायत भवनों, स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक भवनों को प्राथमिकता दी जाएगी.
उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन की योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए राष्ट्रीय, राज्य जिला तथा ग्राम स्तर पर वॉटर एंड सैनिटेशन कमेटी गठित करने का प्रावधान है. इस कमेटी में महिलाओं एवं ग्रामीण समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई है. ग्रामीण स्तरीय वॉटर एंड सैनिटेशन कमेटी में सचिव का कार्य ग्राम पंचायत सचिव की ओर से किया जाएगा. इसमें ग्राम पंचायत की जनप्रतिनिधि 25 प्रतिशत महिलाएं 50 प्रतिशत और जनसंख्या के अनुपात में कमजोर वर्ग के व्यक्ति 25 प्रतिशत सदस्य होंगे.
उन्होंने कहा कि वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के दायित्वों के निर्वहन के लिए ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता पेयजल और पोषण समिति कार्यरत है. इस कमेटी में ग्राम विकास अधिकारी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के तकनीकी कार्मिक कृषि और वन विभाग के कार्मिक और पुरानी पेयजल कमेटी के दो सदस्यों को शामिल करके वीडब्ल्यूएससी का गठन किया जा सकता है. कमेटी के गठन का कार्य विगत 30 दिसंबर तक किया जाएगा.
कमेटी की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर और पेयजल तंत्र के रखरखाव के लिए दो अलग-अलग बैंक खाते आगामी 8 जनवरी तक खुलवाए जाएंगे. अजमेर कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि इस कमेटी की ओर से 2024 तक प्रत्येक परिवार को घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए विलेज एक्शन प्लान बनाया जाएगा इसके लिए गांव में पेयजल सप्लाई की योजना डिजाइन रखरखाव आदि कार्यों के साथ साथ पेयजल सप्लाई का समय भी निर्धारित किया जाएगा. संपूर्ण तंत्र को ऑपरेट करने के लिए आवश्यक मानवीय संसाधन भी उपलब्ध करवाए जाएंगे. इस कार्य में गांव की आबादी क्षेत्र में होने वाले खर्च की 10 फ़ीसदी में समुदाय को सभा गीता निभाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. इस राशि को रिवाल्विंग फंड की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा.
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मिशन के लिए आवश्यक वित्त केंद्र और राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध करवाया जाएगा. इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों के लिए 50-50 फीसदी और गुणवत्ता और सपोर्ट एक्टिविटी के लिए 60 फीसदी केंद्र सरकार की ओर से 40 फीसदी राज्य सरकार की ओर से राशि उपलब्ध करवाई जाएगी. जल जीवन मिशन के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नोडल विभाग की जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा. विभाग की ओर से मिशन को प्रत्येक स्तर पर सहयोग प्रदान किया जाएगा बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर कैलाश चंद्र शर्मा जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजेंद्र सिंह राठौड़ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता सीएल जाटव एवं प्रहलाद पारीक सहित कई अधिकारी उपस्थित थे.
