नई दिल्ली : तालिबान के राष्ट्रव्यापी हमले की निंदा करते हुए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने विद्रोहियों से शांति प्रक्रिया को युद्धग्रस्त देश में उनके सैन्य अभियान के रूप में गंभीरता से लेने का आग्रह किया है. यह बयान ऐसे समय में आया है जब तालिबान विद्रोहियों ने एक अफगान प्रांतीय राजधानी पर कब्जा कर लिया है और तेजी से विकसित हो रही सुरक्षा स्थिति के बीच शुक्रवार को काबुल में सरकार के वरिष्ठ मीडिया अधिकारी की हत्या कर दी है, क्योंकि अमेरिका ने सेना की वापसी को तेज कर दिया है.
एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए व्हाइट हाउस की प्रवक्ता जेन साकी (White House spokeswoman Jen Psaki) ने कहा, अगर तालिबान अंतरराष्ट्रीय वैधता चाहते हैं तो इन कार्यों से उन्हें वह वैधता नहीं मिलने वाली है जो वे चाहते हैं. उन्हें इस लाइन पर रहने की जरूरत नहीं है. वे शांति प्रक्रिया के लिए उसी ऊर्जा को समर्पित करना चुन सकते हैं जैसे कि वे अपने सैन्य अभियान के लिए करते हैं.
हम उनसे ऐसा करने का पुरजोर अनुरोध करते हैं. उन्होंने कहा कि दशकों के युद्ध के बाद अफगान लोगों को इसकी तत्काल जरूरत है. व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने अफगानिस्तान के सरकारी सूचना मीडिया केंद्र के निदेशक दावा खान मेनपाल की हत्या की भी निंदा की.
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उन्होंने कहा कि उनकी हत्या इस सप्ताह की शुरुआत में काबुल में हुए बमबारी हमले के बाद हुई, जिसमें कार्यवाहक अफगान रक्षा मंत्री को निशाना बनाया गया था. व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने कहा कि तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और उन रिपोर्टों पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है कि वे जिम्मेदार हैं.
साकी ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका तालिबान नियंत्रित क्षेत्रों में नागरिकों के खिलाफ किए गए अत्याचारों और जवाबी कार्रवाई की बारीकी से निगरानी कर रहा है और उन पर नजर रख रहा है.
उन्होंने कहा कि यह अफगानिस्तान के पड़ोसियों के हित में एक शांति प्रक्रिया में नई ऊर्जा का निवेश करने के लिए है जो एक शांतिपूर्ण अफगानिस्तान और स्थिर क्षेत्र को बढ़ावा देता है. उन्होंने यह दोहराते हुए कहा कि कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह स्पष्ट किया है कि युद्ध में 20 साल के बाद अमेरिकी सेना का घर आने का समय है. जैसा कि यह निर्णय से संबंधित है, हम शुरुआत से जानते थे और राष्ट्रपति यह कहने वाले पहले व्यक्ति होंगे कि अमेरिकी लोगों की ओर से कमांडर इन चीफ को कठिन विकल्प बनाने की आवश्यकता है. और जैसा कि उन्होंने उस समय कहा था, यथास्थिति एक विकल्प नहीं था.
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जेन साकी ने कहा कि तालिबान 1 मई के बाद यू.एस.और नाटो सैनिकों पर हमला करने के लिए तैयार था, जो हमारे प्रस्थान की समय सीमा थी. व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन भी महसूस करते हैं और उन्होंने कहा है कि अफगान सरकार और अफगान राष्ट्रीय रक्षा बलों के पास प्रशिक्षण, उपकरण और संख्याएं हैं, और अब नेतृत्व और इच्छाशक्ति का क्षण है. जबकि तालिबान की आक्रामकता और हिंसा का चेहरा.
इस बीच, भारत ने शुक्रवार को कहा कि इस क्षेत्र में आतंकवादी सुरक्षित पनाहगाहों को तुरंत नष्ट किया जाना चाहिए और आतंकवादी आपूर्ति श्रृंखला बाधित होनी चाहिए. साथ ही इस बात पर भी जोर देकर कहा था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए उस देश में हिंसा की तत्काल समाप्ति सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई पर निर्णय लेने का समय आ गया है. अफगानिस्तान के एक पड़ोसी के रूप में, देश में मौजूदा स्थिति हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है.
वहीं संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, राजदूत टीएस तिरुमूर्ति ने अफगानिस्तान पर सुरक्षा परिषद की बैठक में कहा कि हिंसा कम होने का कोई संकेत नहीं है.भारत के प्रेसीडेंसी के तहत सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान में सुरक्षा स्थिति पर चर्चा करने के लिए एक विशेष बैठक की, क्योंकि तालिबान अमेरिकी सैनिकों की वापसी की पृष्ठभूमि में अपने सैन्य हमले को जारी रखे है.
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परोक्ष रूप से पाकिस्तान का जिक्र करते हुए तिरुमूर्ति ने कहा कि अफगानिस्तान में शांति कायम करने के लिए क्षेत्र में आतंकवादियों के पनाहगाहों को तत्काल खत्म किया जाना चाहिए और आतंकवादी आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित किया जाना चाहिए. तिरुमूर्ति ने कहा कि यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि अफगानिस्तान के पड़ोसी और क्षेत्र को आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ से खतरा नहीं है. इसके सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस होने की आवश्यकता है.
सुरक्षा परिषद में भी, अफगानिस्तान के संयुक्त राष्ट्र महासचिव के विशेष प्रतिनिधि डेबोरो लियोन्स ने कहा कि हाल के महीनों में अब प्रमुख शहरों में तालिबान की हरकतें जो दिखाई दे रही हैं वो सीरियाई और बाल्कन युद्धों की याद दिलाती हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि अफगानिस्तान अब एक खतरनाक मोड़ पर है. उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान इस समय एक खतरनाक मोड़ पर है और मानवीय स्थिति के साथ एक क्रूर संघर्ष और मानवाधिकारों के हनन को बढ़ावा मिलेगा.
