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केरल में एतिहासिक कदम, ट्रांसजेंडरों को फोर्स में शामिल करने की सिफारिश

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Published : Jan 8, 2022, 4:06 PM IST

केरल ने एक विशेष पहल के लिए कदम बढ़ाया है. केरल सरकार ट्रांसजेंडरों की विशेष पुलिस बटालियन स्थापित करने की तैयारी में है. इसके लिए शीर्ष पुलिस अधिकारियों की राय मांगी गई है.

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प्रतीकात्मक फोटो

त्रिवेंद्रम (केरल) : केरल सरकार (Government of Kerala) ने ट्रांसजेंडरों की विशेष पुलिस बटालियन स्थापित करने की सिफारिश की है. पुलिस प्रमुख अनिल कांत (Chief of Police Anil Kant) ने एडीजीपी विजय सकारे को सिफारिश सौंपी, जो कानून व्यवस्था के प्रभारी हैं, इस मामले पर उनकी राय मांगी.

पुलिस प्रमुख ने बटालियन के एडीजीपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से राय मांगी. पुलिस प्रमुख ने शीर्ष अधिकारियों से ट्रांसजेंडर लोगों को बल में भर्ती करने के व्यावहारिक पहलुओं के बारे में उन्हें सूचित करने को कहा है. इसमें तय किया जाएगा कि ट्रांसजेंडरों को कौन से कार्य सौंपे जा सकते हैं. उन्हें प्रशिक्षण की व्यवस्था कैसे की जा सकती है.

पुलिस प्रमुख ने इसके लिए एडीजीपी की बैठक बुलाने का फैसला किया. बैठक के निर्णयों से सरकार को अवगत कराया जाएगा. पुलिस को सरकार की सिफारिश खारिज होने की संभावना नहीं है.

पढ़ें- ट्रांसजेंडर्स की भर्ती करेगी कर्नाटक पुलिस

सरकार पुलिस की राय लेने के बाद फैसला लेने की योजना बना रही है. यदि इस निर्णय को लागू किया जाता है, तो यह समाज में ट्रांसजेंडरों की उपेक्षा को कम करने में एक महत्वपूर्ण कदम होगा. केरल में ये लागू हुआ तो अन्य राज्य भी इसका अनुसरण कर सकते हैं.

गौरतलब है कि कर्नाटक सरकार ने हाल ही में राज्य पुलिस विभाग में भर्ती के लिए ट्रांसजेंडर्स उम्मीदवारों (Karnataka Police to recruit transgenders) से आवेदन मांगे हैं. हाल ही में जारी अधिसूचना के अनुसार, कर्नाटक राज्य रिजर्व पुलिस (केएसआरपी) के लिए विशेष रिजर्व सब-इंस्पेक्टर के चार पद और विशेष रिजर्व सब-इंस्पेक्टर के रैंक के इंडिया रिजर्व बटालियन में एक पद ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षित होगा. चुनाव लड़ने का अधिकार तो ट्रांसजेंडर्स के पास पहले से ही है. अब इस तरह के बदलाव महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे.

त्रिवेंद्रम (केरल) : केरल सरकार (Government of Kerala) ने ट्रांसजेंडरों की विशेष पुलिस बटालियन स्थापित करने की सिफारिश की है. पुलिस प्रमुख अनिल कांत (Chief of Police Anil Kant) ने एडीजीपी विजय सकारे को सिफारिश सौंपी, जो कानून व्यवस्था के प्रभारी हैं, इस मामले पर उनकी राय मांगी.

पुलिस प्रमुख ने बटालियन के एडीजीपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से राय मांगी. पुलिस प्रमुख ने शीर्ष अधिकारियों से ट्रांसजेंडर लोगों को बल में भर्ती करने के व्यावहारिक पहलुओं के बारे में उन्हें सूचित करने को कहा है. इसमें तय किया जाएगा कि ट्रांसजेंडरों को कौन से कार्य सौंपे जा सकते हैं. उन्हें प्रशिक्षण की व्यवस्था कैसे की जा सकती है.

पुलिस प्रमुख ने इसके लिए एडीजीपी की बैठक बुलाने का फैसला किया. बैठक के निर्णयों से सरकार को अवगत कराया जाएगा. पुलिस को सरकार की सिफारिश खारिज होने की संभावना नहीं है.

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सरकार पुलिस की राय लेने के बाद फैसला लेने की योजना बना रही है. यदि इस निर्णय को लागू किया जाता है, तो यह समाज में ट्रांसजेंडरों की उपेक्षा को कम करने में एक महत्वपूर्ण कदम होगा. केरल में ये लागू हुआ तो अन्य राज्य भी इसका अनुसरण कर सकते हैं.

गौरतलब है कि कर्नाटक सरकार ने हाल ही में राज्य पुलिस विभाग में भर्ती के लिए ट्रांसजेंडर्स उम्मीदवारों (Karnataka Police to recruit transgenders) से आवेदन मांगे हैं. हाल ही में जारी अधिसूचना के अनुसार, कर्नाटक राज्य रिजर्व पुलिस (केएसआरपी) के लिए विशेष रिजर्व सब-इंस्पेक्टर के चार पद और विशेष रिजर्व सब-इंस्पेक्टर के रैंक के इंडिया रिजर्व बटालियन में एक पद ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षित होगा. चुनाव लड़ने का अधिकार तो ट्रांसजेंडर्स के पास पहले से ही है. अब इस तरह के बदलाव महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे.

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