बेंगलुरु: कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है. एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शहर के एक निजी होटल में आयोजित एक समारोह में कांग्रेस पार्टी का घोषणापत्र जारी किया. इस दौरान प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला, विपक्ष के नेता सिद्धारमैया केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार, घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष डॉ परमेश्वर, केपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष सलीम अहमद, पूर्व मंत्री रानी सतीश, एआईसीसी प्रवक्ता गौरव वल्लभ और अन्य उपस्थित रहे.
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#WATCH बेंगलुरु (कर्नाटक): कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणापत्र जारी किया। pic.twitter.com/MuJeYzpe3A
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इस मौके पर एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस ने जनता के हितों को ध्यान में रखकर अपना घोषणापत्र तैयार किया है. उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया की सरकार थी, तब हमने 165 में से 158 वादे पूरे किए थे. उन्होंने कहा कि अगर कोई पार्टी है, जो कहती है वह करती है, तो वह कांग्रेस है. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने मौका मिलने पर अपने घोषणापत्र में दी गई बातों को ईमानदारी से लागू नहीं किया. विधानसभा चुनाव के लिए नया घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है. खड़गे ने कहा कि वह घोषणापत्र के बारे में पांच या छह लाइन में बात करेंगे.
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बेंगलुरु (कर्नाटक): कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणापत्र जारी किया। pic.twitter.com/DhCiXgkmrr
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हमारी पहली गारंटी है गृह ज्योति, 200 यूनिट मुफ्त बिजली. युवा बेरोजगारों को जीवन सुरक्षा प्रदान करने वाला कोष. इसका कारण यह है कि वर्तमान सरकारें युवाओं को रोजगार उपलब्ध नहीं करा रही हैं. देश में बेरोजगारी बढ़ रही है. जब हम प्रदेश में सत्ता में आए तो विवाहित युवकों को 1000 रुपये दिए जाते थे लेकिन अब अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो डिप्लोमा पूरा करने वालों को 1500 और 3000 रुपये दिए जाएंगे.
साथ ही अन्नभाग्य योजना के तहत 10 किलो चावल देने का वादा पूरा करेंगे. गृह लक्ष्मी योजना के तहत हम महिलाओं की मदद के लिए आगे आए हैं. केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारें मूल्य वृद्धि की समस्या को नियंत्रित करने में विफल रही हैं. गरीब और निम्न मध्यम वर्ग को परेशान छोड़ दिया गया है. इस वजह से हम गृह लक्ष्मी योजना के जरिए महिलाओं को हर महीने दो हजार रुपये देते हैं. उन्होंने कहा कि इसका लाभ महिला प्रधान परिवारों को मिलेगा.
उन्होंने कहा कि सभी महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा मुहैया कराना हमारी पांचवीं गारंटी है. काम पर या अन्य जगहों पर जाने वाली महिलाओं में बस का किराया देने की शक्ति नहीं होती. महिलाएं विभिन्न कार्यों के लिए एक गांव से दूसरे शहर और एक जिले से दूसरे जिले में अनिवार्य रूप से यात्रा करती हैं. उन्हें सुविधा देने की जरूरत है. मैं गारंटी देता हूं कि हम ये पांचों गारंटी जरूर देंगे.
खड़गे ने कहा कि इस सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को उचित न्याय दिलाने का काम नहीं किया है. पहले जब सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली सरकार थी तो हम इसके लिए एक विशेष कानून लेकर आए थे. भाजपा सरकार आने के बाद भी ऐसी परियोजनाओं को जारी नहीं रखा गया है. हम इतनी बड़ी और महत्वपूर्ण परियोजनाओं को लागू करेंगे.
मल्लिकार्जुन खड़ने ने कहा कि पांच गारंटियों के साथ कांग्रेस ने और जो भी वादे किए हैं, सरकार बनने पर उनको पूरा किया जाएगा. लोगों ने प्रदेश कांग्रेस पार्टी के कामकाज की भी सराहना की है। हमारी गारंटियों की न केवल राज्य के विभिन्न हिस्सों के कांग्रेसी नेता बल्कि गैर-राजनीतिक हस्तियां भी सराहना कर रही हैं. हमारी गारंटी की लोकप्रियता उच्च स्तर पर है और हमें इसे व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचाना है. उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि कांग्रेस सरकार आएगी और हम 150 सीटों के अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे.
घोषणा पत्र की प्रमुख बातें:-
- अगले 5 सालों में किसान कल्याण के लिए ₹1.5 लाख.
- फसल नुकसान की भरपाई के लिए ₹5000 करोड़ (हर साल ₹1000 करोड़).
- अन्नभाग्य योजना में 10 किलो चावल की गारंटी.
- दूध पर सब्सिडी को 5 रुपए से बढ़कर 7 रुपए किया जाएगा.
- महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुफ्त बस यात्रा की योजना.
- नारियल किसानों और अन्य के लिए MSP सुनिश्चित किया जाएगा.
- गृह ज्योति योजना के माध्यम से 200 यूनिट मुफ्त बिजली देगी.
- आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से बढ़ाकर 75 फीसदी करेंगे.
- बजरंग दल जैसे संगठनों पर बैन लगेगा.
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बीजेपी ने भी जारी किया घोषणा पत्र: आपको बता दें कि बीजेपी ने कल सोमवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया था. इस दौरान बीजेपी ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) और नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी) को लागू करने का वादा किया है,. वहीं कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. केसत्ता में वापसी लेकिन इसका अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करेंगे.
