नई दिल्ली: वित्त वर्ष 2023-24 के आम बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित राशि बढ़ाकर 5.94 लाख करोड़ रुपये कर दी गई है जो पिछले साल 5.25 लाख करोड़ रुपये थी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को संसद में आम बजट पेश किया जिसमें पूंजीगत व्यय के लिए कुल 1.62 लाख करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं. इनमें नए हथियार, विमान, युद्धपोत और अन्य सैन्य साजोसामान की खरीद शामिल है. वित्त वर्ष 2022-23 में, पूंजी परिव्यय के लिए बजटीय आवंटन 1.52 लाख करोड़ रुपये था, लेकिन संशोधित अनुमान के अनुसार व्यय 1.50 लाख करोड़ रुपये था.
अगले वित्त वर्ष के बजट दस्तावेजों के अनुसार, राजस्व व्यय के लिए 2,70,120 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जिनमें वेतन भुगतान और प्रतिष्ठानों के रखरखाव पर होने वाले खर्च शामिल हैं. वित्त वर्ष 2022-23 में राजस्व व्यय के लिए बजटीय आवंटन 2,39,000 करोड़ रुपये था. 2023-24 के बजट में, रक्षा मंत्रालय (सिविल) के लिए पूंजीगत परिव्यय 8,774 करोड़ रुपये आंका गया है, जबकि पूंजीगत परिव्यय के तहत 13,837 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है.
रक्षा पेंशन के लिए अलग से 1,38,205 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है. पेंशन परिव्यय सहित कुल राजस्व व्यय 4,22,162 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है. बजट दस्तावेजों के अनुसार, रक्षा बजट का कुल आकार 5,93,537.64 करोड़ रुपये है.
बजट प्रस्तावों से भारत को पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने में मदद मिलेगी : राजनाथ
वहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 का केंद्रीय बजट किसानों, महिलाओं, हाशिए पर पड़े वर्गों एवं मध्यम वर्ग को सहायता प्रदान करने की प्राथमिकता के साथ विकास एवं कल्याण पर केंद्रित है. इसके साथ ही रक्षामंत्री सिंह ने कहा कि बजट के प्रस्तावों से देश को कुछ वर्षों के भीतर ही पांच ट्रिलियन (पांच हजार अरब) डॉलर की अर्थव्यवस्था और विश्व की 'शीर्ष तीन' अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने के लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी.
रक्षा मंत्री ने कहा कि बजट विकास और कल्याणकारी नीतियों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है और यह छोटे व्यवसायियों, किसानों और पेशेवरों सहित समाज के सभी वर्गों को समान रूप से फायदा पहुंचाएगा. उन्होंने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2023-24 के लिए प्रस्तुत केंद्रीय बजट विकास और कल्याण पर केंद्रित है एवं इसमें किसानों, महिलाओं, वंचित वर्गों और मध्यम वर्ग को सहायता प्रदान करने को प्राथमिकता दी गई है.
सिंह ने कहा कि कृषि, आवास, स्वास्थ्य और विनिर्माण क्षेत्रों में खर्च बढ़ाने के साथ ही बुनियादी ढांचा संबंधी परियोजनाओं में निवेश से नौकरियों के अवसर सृजित होंगे एवं हर किसी को अधिक अवसर मिलेंगे और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी. सिंह ने कहा कि बजट प्रस्तावों से आर्थिक विकास को और गति मिलेगी. उन्होंने कहा, केंद्रीय बजट से देश में सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है जो हमें कुछ वर्षों के भीतर पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और 'शीर्ष तीन' अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद देगा.
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पीटीई-भाषा
