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विदिशाः करीब 150 परिवार पीएम आवास के लिए काट रहे सरकारी दफ्तरों के चक्कर, नहीं हो रही सुनवाई

विदिशा के कररिया खेड़ा इलाके में करीब 150 परिवार पीएम आवास के लिए तरस रहे हैं. बस्ती के लोग कई अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है.

demand of PM Awas
पीएम आवास की मांग
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Published : Dec 21, 2020, 5:15 PM IST

विदिशा। जिले के कररिया खेड़ा इलाके में अधिकतर गरीब तबका निवास करता है. सभी कच्चे मकानों में अपनी जिंदगी बसर करते हैं. यहां के लोग सालों से पीएम आवास योजना के तहत मकान की मांग कर रहे हैं. कई बार नगर पालिका से लेकर कलेक्टर को आवेदन दे चुके हैं. लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रही है. 150 परिवार आज भी दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं.

सामान्य दिनों में तो इस इलाके में लोग जैसे-तैसे अपनी गुजर-बसर कर लेते हैं. लेकिन बारिश के मौसम में जीना दूभर हो जाता है. इलाके में बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं. घरों में पानी भर जाता है. अगर बारिश ज्यादा हो जाती है, तो नाव के जरिए बस्ती के लोगों को बाहर निकालने तक की नौबत आ जाती है.

बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचकर लोगो ने कलेक्टर साहब सुनो पुकार के नारे लगाए. राजेश लोधी ने बताया कि मुख्यमंत्री के नाम एक आवेदन देने आए हैं. हम लोगो को प्रधानमंत्री आवास से आखिर क्यों वंचित रखा जा रहा है. डिप्टी कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह का कहना है कि मामले की जांच की जाएगी कि आखिर अभी तक लोगों को आवास क्यों नहीं मिले हैं.

विदिशा। जिले के कररिया खेड़ा इलाके में अधिकतर गरीब तबका निवास करता है. सभी कच्चे मकानों में अपनी जिंदगी बसर करते हैं. यहां के लोग सालों से पीएम आवास योजना के तहत मकान की मांग कर रहे हैं. कई बार नगर पालिका से लेकर कलेक्टर को आवेदन दे चुके हैं. लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रही है. 150 परिवार आज भी दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं.

सामान्य दिनों में तो इस इलाके में लोग जैसे-तैसे अपनी गुजर-बसर कर लेते हैं. लेकिन बारिश के मौसम में जीना दूभर हो जाता है. इलाके में बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं. घरों में पानी भर जाता है. अगर बारिश ज्यादा हो जाती है, तो नाव के जरिए बस्ती के लोगों को बाहर निकालने तक की नौबत आ जाती है.

बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचकर लोगो ने कलेक्टर साहब सुनो पुकार के नारे लगाए. राजेश लोधी ने बताया कि मुख्यमंत्री के नाम एक आवेदन देने आए हैं. हम लोगो को प्रधानमंत्री आवास से आखिर क्यों वंचित रखा जा रहा है. डिप्टी कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह का कहना है कि मामले की जांच की जाएगी कि आखिर अभी तक लोगों को आवास क्यों नहीं मिले हैं.

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