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पांच सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन

टीकमगढ़ जिले में अपनी पांच सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया. नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट का घेराव भी किया.

Anganwadi workers
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
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Published : Feb 16, 2021, 10:23 PM IST

टीकमगढ़। अपनी पांच सूत्रीय मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले महिला बाल विकास में तैनात सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया. साथ ही नियमित की मांग की. नारेबाजी करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया.

राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकारी कर्मचारी घोषित करने और सामाजिक सुरक्षा देकर उचित श्रेणी में रखने की बात कही. साथ ही भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन 18 हजार और सहायिकाओं को 9 हजार प्रतिमाह भुगतान करने को कहा.

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि इतनी मंहगाई के दौरान उनको मात्र दस हजार रुपयए में काम करने पर मजबूर किया जा रहा है. केंद्रों के साथ-साथ सभी विभागों का काम भी उनसे जबरन कराया जा रहा है. फिर भी उनको सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया जा रहा. जिससे वो आर्थिक रूप से परेशान हैं.

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत देश की सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को प्राथमिक विद्यालय की मान्यता देकर प्री टीचर बनाया जाए और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भविष्य निधि,पेंशन,चिकित्सा सुविधा ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाए.

टीकमगढ़। अपनी पांच सूत्रीय मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले महिला बाल विकास में तैनात सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया. साथ ही नियमित की मांग की. नारेबाजी करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया.

राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकारी कर्मचारी घोषित करने और सामाजिक सुरक्षा देकर उचित श्रेणी में रखने की बात कही. साथ ही भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन 18 हजार और सहायिकाओं को 9 हजार प्रतिमाह भुगतान करने को कहा.

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि इतनी मंहगाई के दौरान उनको मात्र दस हजार रुपयए में काम करने पर मजबूर किया जा रहा है. केंद्रों के साथ-साथ सभी विभागों का काम भी उनसे जबरन कराया जा रहा है. फिर भी उनको सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया जा रहा. जिससे वो आर्थिक रूप से परेशान हैं.

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत देश की सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को प्राथमिक विद्यालय की मान्यता देकर प्री टीचर बनाया जाए और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भविष्य निधि,पेंशन,चिकित्सा सुविधा ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाए.

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