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कांग्रेस पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ ने जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन, मजदूरों की आर्थिक मदद करने की मांग

कांग्रेस पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ ने आज सीधी जिला प्रशासन को मजदूरों को आर्थिक मदद दिलाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में मांग की गई है कि, लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण की वजह से जिन लोगों की मौत हुई है, उनके परिवार को 20-20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए, साथ ही जो लोग बेरोजगार हुए हैं, उनके रोजगार की व्यवस्था की जाए.

Congress workers submitted memorandum to administration demanding finacial help for labors in  Sidhi
सीधी में कांग्रेस पिछड़ा वर्ग ने सौंपा जिला प्रशासन को ज्ञापन
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Published : Jun 11, 2020, 12:58 AM IST

सीधी। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ ने आज सीधी जिला प्रशासन को मजदूरों को आर्थिक मदद दिलाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में मांग की गई है कि, लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण की वजह से जिन लोगों की मौत हुई है, उनके परिवार को 20- 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए, साथ ही जो लोग बेरोजगार हुए हैं, उनके रोजगार की व्यवस्था की जाए. साथ ही ये भी मांग की गई है कि, जिन गरीब मजदूरों का रोजगार छिन गया है, उन्हें प्रतिमाह 10 हजार रुपए की आर्थिक मदद की जाए. जो मजदूर अभी दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं, उनको उनके घर सरकारी खर्चे पर पहुंचाने की व्यवस्था की जाए.

साथ ही मांग की गई है कि, मनरेगा में 100 दिन के स्थान पर 200 दिन के रोजगार की व्यवस्था की जाए. किसानों का कर्जा माफ किया जाए. स्कूलों की 3 महीने की फीस माफ की जाए. कोरोना महामारी से निपटने के लिए जरुरी कदम उठाए जाएं. कोरोना जांच केंद्र जगह-जगह खोले जाएं. साथ ही जांच किट ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध कराई जाए.

सीधी। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ ने आज सीधी जिला प्रशासन को मजदूरों को आर्थिक मदद दिलाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में मांग की गई है कि, लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण की वजह से जिन लोगों की मौत हुई है, उनके परिवार को 20- 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए, साथ ही जो लोग बेरोजगार हुए हैं, उनके रोजगार की व्यवस्था की जाए. साथ ही ये भी मांग की गई है कि, जिन गरीब मजदूरों का रोजगार छिन गया है, उन्हें प्रतिमाह 10 हजार रुपए की आर्थिक मदद की जाए. जो मजदूर अभी दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं, उनको उनके घर सरकारी खर्चे पर पहुंचाने की व्यवस्था की जाए.

साथ ही मांग की गई है कि, मनरेगा में 100 दिन के स्थान पर 200 दिन के रोजगार की व्यवस्था की जाए. किसानों का कर्जा माफ किया जाए. स्कूलों की 3 महीने की फीस माफ की जाए. कोरोना महामारी से निपटने के लिए जरुरी कदम उठाए जाएं. कोरोना जांच केंद्र जगह-जगह खोले जाएं. साथ ही जांच किट ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध कराई जाए.

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