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सहकारिता समिति के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन - demands of cooperative employees

जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में सहकारिता समिति के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया. समिति के कर्मचारी, सहकारिता कर्मचारी को सरकारी कर्मचारी मानने की मांग कर रहे है.

नारेबाजी
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Published : Jul 18, 2019, 9:51 PM IST

शहडोल। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में सहकारिता समिति के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया. कर्मचारियों ने मुख्ममंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मांगें पूरी करने के लिये सात दिनों का अल्टीमेटम दिया है. दिये गये समय में मांगें पूरी नहीं होने की स्थिति में आंदोलन की चेतावनी भी दी है.

सहकारिता समिति के कर्मचारियों ने की नारेबाजी

मामले पर सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ के संभाग अध्यक्ष आनंद त्रिपाठी ने कहा कि उनके संघ की मांग है कि जितने भी सहकारिता कर्मचारी हैं उन्हें सरकारी कर्मचारी माना जाए. फिर चाहे वो भृत्त हो, चौकीदार, विक्रेता, सहायक विक्रेता, कंप्यूटर ऑपरेटर कोई भी हो सभी को सरकारी कर्मचारी माना जाये.

संभाग अध्यक्ष आनंद त्रिपाठी ने कहा कि अगर जल्द ही मांगों को नहीं माना गया तो सोसायटी समितियां सहित किसानों को लोन और खाद-बीज देना सभी बन्द कर दिया जायेगा.

शहडोल। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में सहकारिता समिति के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया. कर्मचारियों ने मुख्ममंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मांगें पूरी करने के लिये सात दिनों का अल्टीमेटम दिया है. दिये गये समय में मांगें पूरी नहीं होने की स्थिति में आंदोलन की चेतावनी भी दी है.

सहकारिता समिति के कर्मचारियों ने की नारेबाजी

मामले पर सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ के संभाग अध्यक्ष आनंद त्रिपाठी ने कहा कि उनके संघ की मांग है कि जितने भी सहकारिता कर्मचारी हैं उन्हें सरकारी कर्मचारी माना जाए. फिर चाहे वो भृत्त हो, चौकीदार, विक्रेता, सहायक विक्रेता, कंप्यूटर ऑपरेटर कोई भी हो सभी को सरकारी कर्मचारी माना जाये.

संभाग अध्यक्ष आनंद त्रिपाठी ने कहा कि अगर जल्द ही मांगों को नहीं माना गया तो सोसायटी समितियां सहित किसानों को लोन और खाद-बीज देना सभी बन्द कर दिया जायेगा.

Intro:सहकारिता कर्मचारियों ने सौंपा ज्ञापन, 7 दिन का अल्टीमेटम

शहडोल- आज जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में सहकारिता समिति के कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए ज्ञापन दिया, कर्मचारियों ने ये ज्ञापन मुख्ममंत्री के नाम सौंपा

सहकारिता समिति के कर्मचारियों ने अपनी कई मांगों को लेकर ये ज्ञापन दिया है और साथ ही 7 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है।


Body:7 दिन का अल्टीमेटम, नहीं होगा आंदोलन

सहकारिता समिति के कर्मचारियों ने आज जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में जमकर नारेबाजी की, और अपनी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने को कहा, मध्यप्रदेश के सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ के संभाग अध्यक्ष आनंद त्रिपाठी के मुताबिक, उनके संघ की मांग है कि जितने भी सहकारिता कर्मचारी हैं उन्हें सरकारी कर्मचारी माना जाए।

फिर चाहे वो भृत्त हो, चौकीदार, विक्रेता, सहायक विक्रेता, कंप्यूटर ऑपरेटर कोई भी हो सभी को सरकारी कर्मचारी माना जाये।




Conclusion:संघ के संभाग अध्यक्ष ने साफ कहा कि अगर जल्द ही मांगों को नहीं माना गया तो सोसायटी समितियां बंद, किसानों को लोन, खाद बीज सभी बन्द कर दिये जायेंगे।

मध्यप्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ ने आज अपनी 4 सूत्रीय अहम मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा, और साथ में अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर 7 दिन में मांगों को नहीं माना गया तो फिर आंदोलन होगा।
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