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अन्नदाताओं के संघर्ष के आगे झुका प्रशासन, जल्द मुआवजा दिलाने का दिया आश्वासन

सिवनी जिले के छुई ग्राम में 18 जुलाई से आमरण अनशन कर रहे किसानों के संघर्ष के आगे शासन-प्रशासन झुक गया. जिला प्रशासन की टीम द्वारा किसानों को शीघ्र अति शीघ्र प्रधानमंत्री फसल बीमा राशि दिलवाने का आश्वासन दिया गया. आश्वासन मिलने के बाद 18 जुलाई से जारी आमरण अनशन खत्म हो गया है.

अन्नदाताओं के संघर्ष के आगे झुका प्रशासन, जल्द मुआवजा दिलाने का दिया आश्वासन
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Published : Jul 26, 2019, 5:34 PM IST

सिवनीः - सिवनी जिले के छुई ग्राम में 18 जुलाई से आमरण अनशन कर रहे किसानों के संघर्ष के आगे शासन-प्रशासन झुक गया. आमरण अनशन पर बैठे किसानों में मुकेश ठाकुर, देवेंद्र विश्वकर्मा व बोथसिंह ठाकुर की हालत बिगड़ गई थी. हालत बिगड़ने के बाद डॉक्टर्स के द्वारा उन्हें ग्लूकोस की बॉटल लगाई गई. मौके पर पहुंचे जिला प्रशासन की टीम द्वारा किसानों को जल्द से जल्द प्रधानमंत्री फसल बीमा राशि दिलवाने का आश्वासन दिया,जिसके बाद किसानों ने अनशन खत्म कर दिया है. अपर कलेक्टर नीरज दुबे ने किसानों को जूस पिलाकर अनशन खत्म करवाया.

अन्नदाताओं के संघर्ष के आगे झुका प्रशासन, जल्द मुआवजा दिलाने का दिया आश्वासन

पिछले साल 13 फरवरी 2018 को जिले में हुई भीषण ओलावृष्टि से किसानों की फसलें नष्ट हो गई थी. इस आपदा से जिले के किसानों को भारी नुकसान हुआ था. इसकी गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वयं प्रशासनिक अमले के साथ जिले का दौरा किया था. उस समय सभी प्रभावित किसानों को आरबीसी 64 के तहत तत्काल मुआवजा प्रदान किया गया था. वहीं मुख्यमंत्री ने किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान करवाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया था.लेकिन बंडोल राजस्व निरीक्षक मंडल के 54 गांव के किसान ओलावृष्टि के डेढ़ साल बाद भी फसल बीमा की राशि के लिए चक्कर लगाते रहे. कोई सुनवाई नहीं होने पर किसानों ने आमरण अनशन का रास्ता चुना.
किसानों ने 18 जुलाई से लगातार अनिश्चितकालीन आमरण अनशन छुई ग्राम में प्रारंभ किया. अनशन उग्र होते देख कलेक्टर ने तत्काल अपर कलेक्टर नीरज दुबे को अनशन स्थल पर भेजा. अपर कलेक्टर ने किसानों को फसल बीमा राशि दिलाने का आश्वासन दिया. तब जाकर किसान अनशन तोड़ने के लिए राजी हुए. उन्होंने अनशन पर बैठे किसानों को जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया.
अब देखने वाली बात यह है कि प्रशासन किसानों को बीमा राशि दिलवाने में सफल हो पाता है या फिर किसानों को उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा.

सिवनीः - सिवनी जिले के छुई ग्राम में 18 जुलाई से आमरण अनशन कर रहे किसानों के संघर्ष के आगे शासन-प्रशासन झुक गया. आमरण अनशन पर बैठे किसानों में मुकेश ठाकुर, देवेंद्र विश्वकर्मा व बोथसिंह ठाकुर की हालत बिगड़ गई थी. हालत बिगड़ने के बाद डॉक्टर्स के द्वारा उन्हें ग्लूकोस की बॉटल लगाई गई. मौके पर पहुंचे जिला प्रशासन की टीम द्वारा किसानों को जल्द से जल्द प्रधानमंत्री फसल बीमा राशि दिलवाने का आश्वासन दिया,जिसके बाद किसानों ने अनशन खत्म कर दिया है. अपर कलेक्टर नीरज दुबे ने किसानों को जूस पिलाकर अनशन खत्म करवाया.

अन्नदाताओं के संघर्ष के आगे झुका प्रशासन, जल्द मुआवजा दिलाने का दिया आश्वासन

पिछले साल 13 फरवरी 2018 को जिले में हुई भीषण ओलावृष्टि से किसानों की फसलें नष्ट हो गई थी. इस आपदा से जिले के किसानों को भारी नुकसान हुआ था. इसकी गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वयं प्रशासनिक अमले के साथ जिले का दौरा किया था. उस समय सभी प्रभावित किसानों को आरबीसी 64 के तहत तत्काल मुआवजा प्रदान किया गया था. वहीं मुख्यमंत्री ने किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान करवाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया था.लेकिन बंडोल राजस्व निरीक्षक मंडल के 54 गांव के किसान ओलावृष्टि के डेढ़ साल बाद भी फसल बीमा की राशि के लिए चक्कर लगाते रहे. कोई सुनवाई नहीं होने पर किसानों ने आमरण अनशन का रास्ता चुना.
किसानों ने 18 जुलाई से लगातार अनिश्चितकालीन आमरण अनशन छुई ग्राम में प्रारंभ किया. अनशन उग्र होते देख कलेक्टर ने तत्काल अपर कलेक्टर नीरज दुबे को अनशन स्थल पर भेजा. अपर कलेक्टर ने किसानों को फसल बीमा राशि दिलाने का आश्वासन दिया. तब जाकर किसान अनशन तोड़ने के लिए राजी हुए. उन्होंने अनशन पर बैठे किसानों को जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया.
अब देखने वाली बात यह है कि प्रशासन किसानों को बीमा राशि दिलवाने में सफल हो पाता है या फिर किसानों को उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा.

Intro:अन्नदाताओं के संघर्ष के आगे झुका प्रशासन ,
54 गांवों के किसानों को मिलेगा प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेमBody:सिवनी जिले के छुई ग्राम में विगत 18 जुलाई से आमरण अनशन कर रहे किसानों के संघर्ष के आगे शासन-प्रशासन झुक गया है आमरण अनशन पर बैठे किसानों में मुकेश ठाकुर देवेंद्र विश्वकर्मा बोथसिंह ठाकुर की हालत बिगड़ गई थी डॉक्टरी जांच के बाद जहां उन्हें ग्लूकोस की बॉटल लगाई गई इसके बाद मौके पर पहुंचे जिला प्रशासन की टीम द्वारा किसानों को शीघ्र अति शीघ्र प्रधानमंत्री फसल बीमा राशि दिलवाने का आश्वासन दिया गया इसके साथ ही अपर कलेक्टर नीरज दुबे ने किसानों को जूस पिलाकर अनशन समाप्त करवाया।

दरअसल विगत 13 फरवरी 2018 को जिले में हुई भीषण ओलावृष्टि से किसानों की फसलें नष्ट हो गई थी इस आपदा से जिले के किसानों को भारी नुकसान हुआ था इसकी गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा स्वयं प्रशासनिक अमले के साथ जिले का दौरा भी किया गया था तथा सभी प्रभावित किसानों को आरबीसी 64 के तहत तत्काल मुआवजा प्रदान किया गया था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान करवाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया था किंतु बंडोल राजस्व निरीक्षक मंडल के 54 गांव के किसान ओलावृष्टि के डेढ़ साल बाद भी फसल बीमा क्लेम राशि के लिए दर-दर भटकते रहे इन किसानों ने सुनवाई ना होते देख आमरण अनशन का रास्ता चुना और 18 जुलाई से लगातार अनिश्चितकालीन आमरण अनशन का निवाला उप तहसील के ग्राम छुई में प्रारंभ किया था
अनशन को उग्र होते देख आनन-फानन में कलेक्टर द्वारा अपर कलेक्टर नीरज दुबे को अनशन स्थल पर पहुंचाया गया जहा अपर कलेक्टर ने किसानों को आश्वासन देते हुए शीघ्रातिशीघ्र फसल बीमा राशि दिलाने का आश्वासन देते हुए किसानों को अनशन तोड़ने के लिए मनवा लिया ओर अनशनकारियों को जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया।Conclusion:अब देखने वाली बात यह होगी की क्या प्रशासन किसानो को बीमा राशि दिलवाने में सफलता प्राप्त कर पाती है या फिर किसानों को उग्र आंदोलन के लिए मजबूरन विवश होना पड़ेगा।
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