सतना। 25 हजार के इनामी डकैत का यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर किया. इस एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए चित्रकूट कांग्रेस विधायक नीलांशु चतुर्वेदी ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर साधा निशाना, और प्रदेश से सरकार से यूपी एसटीएफ के खिलाफ हत्या और अपहरण का मामला दर्ज करने की मांग की है. विधायक ने यह चेतावनी दी है कि हम इसके लिए मानवाधिकार और अदालत तक जाएंगे.
- 25 हजार के इनामी का एनकाउंटर
दरअसल एमपी यूपी के डेढ़ लाख के इनामी डकैत गौरी यादव गैंग का हार्ड कोर्ड मेंबर भालचंद यादव के ऊपर भी 25 हजार का इनाम एमपी और यूपी पुलिस ने घोषित किया है, जिसके ऊपर कई मुकदमे एमपी यूपी के थानों में दर्ज है. जिसे बीते माह मझगवां पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था. जहां से उसे जेल भेज दिया गया था. जेल से जमानत मिलने के बाद भालचंद यादव बुधवार को सतना पेशी के लिए आया था जहां से दोपहर के समय वापस अपने घर जा रहा था. इसी दौरान उसे यूपी एसटीएफ उठा लिया, इसके बाद उसका एनकाउंटर कर दिया गया.
- मृतक की पत्नी ने दिया शिकायती आवेदन
मध्यप्रदेश के सतना जिले के मझगवां तहसील के पड़मनिया जागीर गांव के निवासी और 25 हजार के इनामी डकैत भालचंद यादव की बुधवार को यूपी एसटीएफ से मुठभेड़ के दौरान मौत की खबर सामने आई थी. इस मामले में मृतक इनामी डकैत की पत्नी ने मझगवां थाने में शिकायती आवेदन दिया है. आवेदन में उसने कहा है कि बुधवार को वह पति और उसके छोटे भाई लालचंद के साथ सतना की कोर्ट से वापस आई और दोपहर के वक्त सतना से वापस आते समय चितहरा मोड़ के पास यूपी एसटीएफ ने उसके पति भालचंद और छोटे भाई लालचंद को अगवा कर लिया, उसके बाद उसके हाथ-पैर तोड़कर नाखून निकाल लिया और गोली मारकर हत्या कर दी गई, और बेकसूर छोटे भाई लालचंद को फर्जी मुकदमा लगाकर जेल भेज दिया गया, इस मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है.
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- कांग्रेस विधायक ने लगाए फर्जी एनकाउंटर का आरोप
25 हजार के इनामी डकैत भालचंद यादव के मौत पर मध्य प्रदेश के चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस विधायक ने इस मामले पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि यह यूपी एसटीएफ का एनकाउंटर नहीं है बल्कि भालचंद की हत्या की गई हैं, इस मामले पर चित्रकूट विधायक ने एमपी और यूपी दोनों सरकारों को दोषी माना है, दोनों सरकार को दोषी मानते हुए मध्य प्रदेश सरकार से यूपी एसटीएफ के खिलाफ हत्या और अपहरण का मामला दर्ज करने की मांग की है, अगर मध्य प्रदेश सरकार ऐसा नहीं करेगी. तो हम इसके लिए अदालत जाएंगे.
