सागर। एमपी सरकार के बजट को लेकर अर्थशास्त्री डॉ प्रमेश गौतम का कहना है कि इस बजट में सरकार ने रोटी, कपड़ा, मकान के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा और हर वर्ग की चिंता की है.
प्रोफेसर डॉ प्रवेश गौतम कहते हैं कि निश्चित रूप से यह बजट हर वर्ग के लिए मददगार रहा. इस बार बजट को 10 प्रतिशत बढ़ाकर 2 लाख 41 हजार करोड़ के आसपास रहा. इसमें, रोटी, कपड़ा, मकान के साथ शिक्षा,स्वास्थ्य और सुरक्षा के अलावा किसान और विद्यार्थियों का भी ध्यान रखा गया. वहीं दूसरी तरफ उर्जा से लेकर परिवहन और संरचनात्मक विकास के साथ यह बजट बेरोजगारी को हटाने में मददगार साबित होगा. यह बजट उद्यम और उद्यमियों को बढ़ावा देने वाला है. सरकार ने नए उद्यम के लिए 30 दिन में लाइसेंसिंग की व्यवस्था की है. इस व्यवस्था से उद्योग स्थापित करने में मदद मिलेगी और उद्यमों के साथ उद्यमियों को भी बढ़ावा मिलेगा. जिससे बेरोजगारी कम होगी और प्रदेश की आय बढ़ेगी.
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लाइसेंसिंग व्यवस्था के लिए सकारात्मक प्रयास
अर्थशास्त्री मानते हैं कि लाइसेंसिंग के लिए जो व्यवस्था की गई है. अगर यह व्यवस्था तरीके से लागू हो जाती है तो प्रदेश में उद्योग स्थापित करने में उद्यमियों को मदद मिलेगी. इससे बेरोजगारी कम होगी और लोगों को रोजगार मिलेगा.
