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MP सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ का कलम बंद आंदोलन

रायसेन में मध्य प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया.

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कलम बंद आंदोलन
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Published : Feb 4, 2021, 10:29 PM IST

रायसेन। लंबे समय से मध्य प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. इसी कड़ी में आज रायसेन में सहकारी समिति कर्मचारियों द्वारा पैदल मार्च निकालते हुए जिला कलेक्टर उमाशंकर भार्गव को ज्ञापन दिया गया. ज्ञापन में कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन कलम बंद आंदोलन का समर्थन करते हुए जिले की समस्त शासकीय उचित मूल्य की दुकानें व सहकारी संस्थाएं पूर्ण रुप से बंद रहेंगी. वहीं जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाती तब तक वह कमल बंद काम को बंद रखेंगे.

कलम बंद आंदोलन
सहकारी समितियों की प्रमुख मांगों में समितियों के प्रभारी प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, विक्रेताओं, लेखापाल, लिपिक, कंप्यूटर ऑपरेटर, वृत, चौकीदार को शासकीय कर्मचारी घोषित कर मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारी की भांति वेतन भत्ते बीमा एवं अन्य सुविधाओं का लाभ दिए जाने की मांग की है. इसके साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस में शासन द्वारा जो राशन कार्ड काटे गए है उसे तुरंत आवंटन जारी करने एवं प्रशासन द्वारा कर्मचारियों पर दर्ज किए गए मामलों को हटाने की मांग की है. गेहूं, चना मसूर, तुवर, सरसों, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि उपजन कार्य का कमीशन का कई सालों से भुगतान नहीं हुआ है. उसका तुरंत भुगतान करने के आदेश पारित करने के संबंध में ज्ञापन दिया गया.

रायसेन। लंबे समय से मध्य प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. इसी कड़ी में आज रायसेन में सहकारी समिति कर्मचारियों द्वारा पैदल मार्च निकालते हुए जिला कलेक्टर उमाशंकर भार्गव को ज्ञापन दिया गया. ज्ञापन में कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन कलम बंद आंदोलन का समर्थन करते हुए जिले की समस्त शासकीय उचित मूल्य की दुकानें व सहकारी संस्थाएं पूर्ण रुप से बंद रहेंगी. वहीं जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाती तब तक वह कमल बंद काम को बंद रखेंगे.

कलम बंद आंदोलन
सहकारी समितियों की प्रमुख मांगों में समितियों के प्रभारी प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, विक्रेताओं, लेखापाल, लिपिक, कंप्यूटर ऑपरेटर, वृत, चौकीदार को शासकीय कर्मचारी घोषित कर मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारी की भांति वेतन भत्ते बीमा एवं अन्य सुविधाओं का लाभ दिए जाने की मांग की है. इसके साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस में शासन द्वारा जो राशन कार्ड काटे गए है उसे तुरंत आवंटन जारी करने एवं प्रशासन द्वारा कर्मचारियों पर दर्ज किए गए मामलों को हटाने की मांग की है. गेहूं, चना मसूर, तुवर, सरसों, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि उपजन कार्य का कमीशन का कई सालों से भुगतान नहीं हुआ है. उसका तुरंत भुगतान करने के आदेश पारित करने के संबंध में ज्ञापन दिया गया.
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