रायसेन। भले ही मध्यप्रदेश में कमलनाथ सरकार किसानों की कर्जमाफी को लेकर बड़े-बड़े दावे कर रही हो, लेकिन बैंक किसानों को कर्ज चुकाने के नोटिस थमा रहे हैं. ऐसा ही मामला रायसेन जिले के उदयपुरा में सामने आया है. यहां बैंक से किसानों को कर्ज चुकाने के लिए नोटिस थमा दिया गया है और इसके लिए एक हफ्ते का समय दिया गया है.
बैंक से आये इस नोटिस ने किसानों की नींद उड़ा दी है. हैरानी की बात ये है कि ये नोटिस एक-दो किसान को नहीं आया है, बल्कि दर्जनों किसानों को बैंक से नोटिस भेजा गया है. लिहाजा सरकार के कर्जमाफी के वादे का बैंक पर कोई असर नहीं हुआ है. लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने किसानों की कर्जमाफी के कई दावे किए और बड़ी-बड़ी बातें कीं, लेकिन ये सब केवल बातें ही रह गईं. कांग्रेस सरकार ने कहा था कि आचार संहिता खत्म होने के बाद कर्जमाफी की प्रक्रिया फिर शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया किसानों को नोटिस दे रहे हैं और 7 दिन के अंदर कर्ज चुकाने को कहा गया है.
वहीं प्रदेश के कृषि मंत्री सचिन यादव का कहना है कि प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी से संबंधित समस्याओं को लेकर एक कमेटी का गठन किया जा रहा है. इसमें किसानों की कर्जमाफी से संबंधित समस्याओं को सुलझाया जाएगा.
