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नरसिंहपुर: वनों की सुरक्षा को लेकर कार्यशाला का आयोजन

नरसिंहपुर जिले गोटेगांव श्याम नगर वन मंडल में वनों की सुरक्षा और विकास को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई. जिसमें वन समितियों को वनों की सुरक्षा को लेकर जानकारी दी गई.

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वनों की सुरक्षा को लेकर कार्यशाला का आयोजन
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Published : Dec 1, 2020, 2:18 PM IST

नरसिंहपुर। जिले के गोटेगांव श्याम नगर वन मंडल में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया. जिसमें आदिवासी समुदाय से वन सुरक्षा समितियों, ग्रामीण वन समितियों, ग्रामीण वन संरक्षण और विकास समिति शामिल हुई. कार्यशाला में वनों की सुरक्षा और लाभ की जानकारी दी गई.

एसडीओपी पीके खत्री ने बताया कि बिगड़े हुए वन क्षेत्र में सुधार के लिए समितियों का गठन कर क्षेत्र में संचालित की जाएगी. समिति के द्वारा वन क्षेत्र का विकास किया जाएगा. जिसको लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया. जिसमें वनों की सुरक्षा को लेकर जानकारी दी गई. समितियों द्वारा वन क्षेत्र में कौन-कौन सी किस्मों के पेड़ों का कितना स्टॉक है, यह जानकारी ली जाएगी. एनजीओ संस्था के माध्यम से इन समिति के अध्यक्षों, सचिवों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है. जिससे क्षेत्र का विकास होगा, और वन उपज समितियों को न्यूनतम दर पर जो राशि दी जाएगी. वह अपने प्रस्ताव से उस राशि का अपने क्षेत्रों पर विकास कर सकेंगे. इस कार्यशाला में वन समिति और वन विभाग ने एनजीओ के माध्यम से समितियों को प्रबंधन करने लिए एक ज्वाइंट ट्रेनिंग शेड्यूल रखा गया है.

नरसिंहपुर। जिले के गोटेगांव श्याम नगर वन मंडल में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया. जिसमें आदिवासी समुदाय से वन सुरक्षा समितियों, ग्रामीण वन समितियों, ग्रामीण वन संरक्षण और विकास समिति शामिल हुई. कार्यशाला में वनों की सुरक्षा और लाभ की जानकारी दी गई.

एसडीओपी पीके खत्री ने बताया कि बिगड़े हुए वन क्षेत्र में सुधार के लिए समितियों का गठन कर क्षेत्र में संचालित की जाएगी. समिति के द्वारा वन क्षेत्र का विकास किया जाएगा. जिसको लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया. जिसमें वनों की सुरक्षा को लेकर जानकारी दी गई. समितियों द्वारा वन क्षेत्र में कौन-कौन सी किस्मों के पेड़ों का कितना स्टॉक है, यह जानकारी ली जाएगी. एनजीओ संस्था के माध्यम से इन समिति के अध्यक्षों, सचिवों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है. जिससे क्षेत्र का विकास होगा, और वन उपज समितियों को न्यूनतम दर पर जो राशि दी जाएगी. वह अपने प्रस्ताव से उस राशि का अपने क्षेत्रों पर विकास कर सकेंगे. इस कार्यशाला में वन समिति और वन विभाग ने एनजीओ के माध्यम से समितियों को प्रबंधन करने लिए एक ज्वाइंट ट्रेनिंग शेड्यूल रखा गया है.

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