नरसिंहपुर। जिले के रामपुरा गांव के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर पंचायत में सरपंच पद के लिए किए गए आरक्षण को बदलने की मांग की. बता दें कि आरक्षण समिति ने ग्राम पंचायत को एसटी के लिए रिजर्व किया है, जिसे लेकर ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत में आदिवासियों की संख्या महज 10 फीसदी है और वे पढ़े-लिखे भी नहीं हैं.
ग्रामीणों का मानना है कि अगर आदिवासी सरपंच बनता है, तो शिक्षा का स्तर कम होने की वजह से पंचायत में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा. इससे गांव के विकास पर असर पड़ेगा. ग्रामीणों ने मांग की है कि ग्राम पंचायत को या तो OBC या फिर अनारक्षित कर दिया जाए.
वहीं कलेक्टर दीपक सक्सेना का कहना है कि ग्राम पंचायतों का आरक्षण जनसंख्या के आधार पर नहीं अनुपात के आधार पर होता है. अगर गांव में एक भी परिवार है, तो चक अनुपात के आधार पर ही आरक्षण होगा. हालांकि पीठासीन अधिकारी को मामले की जांच करने के आदेश दिए हैं, जो भी तथ्य सामने आएंगे, उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी.
