मुरैना। केंद्र सरकार ने 10वें दौर की बातचीत से पहले आंदोलनरत किसान यूनियनों को तीन कृषि कानून से जुड़ी आशंकआों को दूर करने का एक प्रस्ताव भेजा है. ताकि 10वें दौर की बातचीत में उन पर विचार-विमर्श हो सके. केंद्रीय कृषि कानून मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रविवार को कहा कि सरकार और किसान यूनियन के बीच नौवें दौर की बातचीत खत्म हुई है. सरकार ने किसानों से कहा कि जो कानून में आपकों जो आपत्ति है उसे बताए ताकि उसे दूर किया जा सकें. लेकिन इस वार्ता में सहमति नहीं बन पाई है. नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि 19 जनवरी को किसान 10वें दौर की बातचीत में जरूर कुछ विकल्प लेकर आएंगे, शायद समाधान का मार्ग निकल जाए. वहीं कृषि मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस किसान आंदोलन को लेकर दोमुंही राजनीति कर रही हैं. बता दें कि कृषि मंत्री रविवार को अल्प प्रवास दौरे पर मुरैना आए हुए थे. इस दौरान उन्होंने ये बातें कही.
किसान आंदोलन पर कांग्रेस का डबल स्टैंड- कृषि मंत्री
किसान आंदोलन को लेकर 20 तारीख को कांग्रेस मुरैना में महापंचायत का आयोजन कर रही है. जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित कई दिग्गज नेता आ रहे हैं. इस सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि कांग्रेस को किसानों पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है. देश में आजादी में लंबे समय तक कांग्रेस सरकार में रही उनकी नीतियों के कारण ही आज किसान बदतर हालत में है. मोदी जी रीफार्म करके किसानों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं. खेती को मुनाफे का काम, किसानों की आमदनी, दोगुनी करने का प्रयास कर रहे हैं. ये बात कांग्रेस को पच नहीं रही है. जिन बिलों का विरोध कांग्रेस कर रही हैं वो 2019 के चुनावी घोषणा पत्र में खुद राहुल गांधी ने रिफार्म के बारे में देश की जनता से वादा किया था. अब कांग्रेस किसान आंदोलन को लेकर दोमुंही राजनीति कर रही हैं.
किसान आंदोलन का आज 54वां दिन
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मोदी सरकार जो कृषि बिल लाई हैं, वो किसान हित में है, लेकिन कुछ राज्यों के किसानों को इसमें आपत्ति है. वो आंदोलन पर बैठे हैं. गौरतलब हो कि किसान आंदोलन का आज 54वां दिन है. कल यानी 19 जनवरी को सरकार और किसानों के बीच दसवें राउंड की बातचीत होनी है. वहीं उससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट दिल्ली पुलिस की अर्जी पर सुनवाई करेगा. दिल्ली पुलिस ने अपनी याचिका में 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च पर रोक लगाने को कहा है.बता दें कि सुनवाई से पहले ही किसान नेताओं ने ट्रैक्टर मार्च का पूरा प्लान जारी कर दिया है.
