मुरैना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को मध्यप्रदेश में अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ किया. इस योजना के तहत मुरैना जिले में पात्र 1 लाख 67 हजार पात्र हितग्राहियों को कृषि राज्य मंत्री गिर्राज डण्डोतिया खाद्यान्न पर्ची वितरित कर योजना का मुरैना जिले में औपचारिक शुभारंभ किया. इस दौरान गिर्राज डंडोतिया ने कहा मुख्यमंत्री गरीब और जरूरतमंद के कल्याण के लिए दिनरात चिंतन करते हैं और उसी कड़ी यह उत्सव मनाया जा रहा है. मंत्री ने कहा कि आज वे बेहद गौरवांवित महसूस कर रहे हैं. प्रदेश में अब गरीब की थाली न रहेगी खाली वाली बात सच होगी.
मुरैना में पात्र अपात्र बीपीएल हितग्राहियों की जांच के बाद 37,000 ऐसे बीपीएल परिवार थे, जिनके पास राशन कार्ड तो थे लेकिन उन्हें खाद्यान्न पर्ची नहीं मिल पा रही थी. ये सभी 3 वर्षों से खाद्यान्न पर्ची के इंतजार में सरकारी विभागों के चक्कर लगा रहे थे. लेकिन आज न केवल मुरैना जिले के वंचित 37,000 परिवारों को पात्रता मुहैया कराई बल्की इनके साथ-साथ 16 लाख 7 हजार परिवारों को खाद्यान्न पर्ची वितरित कर अन्नपूर्णा उत्सव मनाया गया.
पीएचई मंत्री एदल सिंह कंसाना नहीं हो पाए शामिल
मुरैना में अन्न उत्सव का जिला स्तरीय कार्यक्रम टाउन हॉल में आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम में राज्यमंत्री गिर्राज डंडोतिया के अलावा पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह, पूर्व विधायक रघुराज कंसाना, आयुक्त चंबल संभाग आरके मिश्रा, कलेक्टर अनुराग वर्मा, एसपी अनुराग सजानिया और जिला पंचायत सीईओ तरुण भटनागर के अलावा सभी नगरीय निकाय और जनपद पंचायतों के अधिकारियों के साथ खाद्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पीएचई मंत्री एदल सिंह कंसाना थे, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के कारण वह कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सके.
वन नेशन वन कार्ड के बाद गरीब कहीं भी ले सकेंगे राशन
प्रदेश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू हो गई है. इसके लिए उचित मूल्य उपभोक्ताओं की आधार सीडिंग का काम पूरा होने के बाद वह किसी भी राशन की दुकान से उचित मूल्य में राशन मिल सकेगा. इस व्यवस्था का सबसे ज्यादा लाभ उन प्रवासी मजदूरों को मिलेगा, जो मजदूरी के लिए देश के कई हिस्सों में जाते हैं.
जरूरतमंदों को मिल सकेगा राशन
मध्यप्रदेश में 13 लाख से ज्यादा प्रवासी श्रमिक परिवार के साथ लॉकडाउन के दौरान वापस लौटे हैं. वहीं 31 लाख से ज्यादा लोगों को पात्र होने के बाद भी कोटा तय होने की वजह से राशन नहीं मिल पा रहा था. इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले कार्यकाल में केंद्र सरकार से पत्राचार किया था, कर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत तय कोटे में जनगणना वृद्धि के हिसाब से बढ़ोतरी करने की मांग की, अब जाकर करीब 37 लाख लोगों को पात्रता सूची में शामिल किया गया है.
