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प्रशासन ने भू-माफियाओं से मुक्त करवाई करोंड़ों की जमीन - अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई

जौरा थाना क्षेत्र के मझरा गांव में भू-माफियाओं ने करोड़ों की सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था. प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया.

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अतिक्रमण हटाया
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Published : Feb 12, 2021, 10:54 PM IST

मुरैना। मध्य प्रदेश की सरकार भू-माफियाओं और रेत माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में जुटी हुई है. उसी क्रम में मुरैना जिले में करोड़ों रुपए की जमीन पर कब्जा किए चार भू-माफियाओं के खिलाफ पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 12 बीघा जमीन को भू-माफियाओं से मुक्त कराया है. जिसकी कीमत लगभग एक करोड़ से अधिक की बताई जा रही है. भू-माफियाओं के खिलाफ जौरा थाना पुलिस तहसीलदार के प्रतिवेदन के बाद मामला दर्ज करेगी.

भू-माफियाओं से मुक्त कराई करोड़ों की जमीन

जौरा थाना क्षेत्र के मझरा गांव के सर्वे नंबर 455 की 2.13 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर नरेंद्र गुर्जर नाम के दो लोगों ने कब्जा कर लिया था. जिसकी कीमत लगभग 75 लाख से अधिक की बताई जा रही है. वहीं दूसरी तरफ एक हेक्टेयर से अधिक सरकारी जमीन पर रमेश गुर्जर ने कब्जा कर रखा था. जिसकी कीमत लगभग 25 लाख रुपए बताई गई है. जौरा थाना पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए मूल्य की शासकीय जमीन पर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की. जिसमें जेसीबी से वहां पर अतिक्रमण कर बनाए गए मकानों को धराशाही किया गया.

मुरैना। मध्य प्रदेश की सरकार भू-माफियाओं और रेत माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में जुटी हुई है. उसी क्रम में मुरैना जिले में करोड़ों रुपए की जमीन पर कब्जा किए चार भू-माफियाओं के खिलाफ पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 12 बीघा जमीन को भू-माफियाओं से मुक्त कराया है. जिसकी कीमत लगभग एक करोड़ से अधिक की बताई जा रही है. भू-माफियाओं के खिलाफ जौरा थाना पुलिस तहसीलदार के प्रतिवेदन के बाद मामला दर्ज करेगी.

भू-माफियाओं से मुक्त कराई करोड़ों की जमीन

जौरा थाना क्षेत्र के मझरा गांव के सर्वे नंबर 455 की 2.13 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर नरेंद्र गुर्जर नाम के दो लोगों ने कब्जा कर लिया था. जिसकी कीमत लगभग 75 लाख से अधिक की बताई जा रही है. वहीं दूसरी तरफ एक हेक्टेयर से अधिक सरकारी जमीन पर रमेश गुर्जर ने कब्जा कर रखा था. जिसकी कीमत लगभग 25 लाख रुपए बताई गई है. जौरा थाना पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए मूल्य की शासकीय जमीन पर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की. जिसमें जेसीबी से वहां पर अतिक्रमण कर बनाए गए मकानों को धराशाही किया गया.

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