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नगर पालिका में कॉल सेंटर खोलने की घोषणा, एक सप्ताह के अंदर होगा समस्याओं का समाधान

मंदसौर में लोगों की समस्याओं के त्वरित निदान के लिए नगर पालिका ने कॉल सेंटर खोलने की घोषणा की है. जिसमें लोगों की समस्या को एक सुनकर एक सप्ताह के अंदर निदान किया जाएगा.

Announcement of opening of call center in municipality
नगर पालिका में कॉल सेंटर खोलने की घोषणा
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Published : Mar 7, 2020, 11:53 PM IST

मंदसौर। नगर पालिका अध्यक्ष राम कोटवानी ने शहरवासियों की मूलभूत समस्याओं के निदान के लिए पालिका कार्यालय में एक कॉल सेंटर खोलने की घोषणा की है. जिसमें बिजली, पानी और साफ सफाई की समस्या के विषय में लोगों की शिकायत का निदान एक हफ्ते में किया जाएगा. वहीं कोटवानी ने चंबल से मंदसौर तक पाइप लाइन के जरिए पानी लाने की योजना पर जल्द काम शुरू करने का आश्वासन दिया है.

नगर पालिका में कॉल सेंटर खोलने की घोषणा

नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि बिजली, पानी और सफाई के मामलों में लोगों को अब पालिका कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. इसके लिए कॉल सेंटर के माध्यम से मोबाइल पर ही समाधान हो सकेगा. उन्होंने कहा कि यदि कोई भी कर्मचारी समस्या निदान की जिम्मेदारी से कोताही बरतेगा तो वे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

वहीं बरसात के बाद भी शहर के प्रमुख पेयजल स्त्रोतों में रोजाना पेयजल सप्लाई करने की क्षमता के बराबर पानी नहीं है. लंबे समय से बनी रहने वाली इस समस्या निदान के मामले में केंद्र सरकार ने 52 करोड़ रुपये की मंजूरी दी थी. लेकिन तकनीकी कारणों से बंद पड़ी इस योजना पर भी जल्द काम शुरू करने के अध्यक्ष ने संकेत दिए हैं.

मंदसौर। नगर पालिका अध्यक्ष राम कोटवानी ने शहरवासियों की मूलभूत समस्याओं के निदान के लिए पालिका कार्यालय में एक कॉल सेंटर खोलने की घोषणा की है. जिसमें बिजली, पानी और साफ सफाई की समस्या के विषय में लोगों की शिकायत का निदान एक हफ्ते में किया जाएगा. वहीं कोटवानी ने चंबल से मंदसौर तक पाइप लाइन के जरिए पानी लाने की योजना पर जल्द काम शुरू करने का आश्वासन दिया है.

नगर पालिका में कॉल सेंटर खोलने की घोषणा

नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि बिजली, पानी और सफाई के मामलों में लोगों को अब पालिका कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. इसके लिए कॉल सेंटर के माध्यम से मोबाइल पर ही समाधान हो सकेगा. उन्होंने कहा कि यदि कोई भी कर्मचारी समस्या निदान की जिम्मेदारी से कोताही बरतेगा तो वे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

वहीं बरसात के बाद भी शहर के प्रमुख पेयजल स्त्रोतों में रोजाना पेयजल सप्लाई करने की क्षमता के बराबर पानी नहीं है. लंबे समय से बनी रहने वाली इस समस्या निदान के मामले में केंद्र सरकार ने 52 करोड़ रुपये की मंजूरी दी थी. लेकिन तकनीकी कारणों से बंद पड़ी इस योजना पर भी जल्द काम शुरू करने के अध्यक्ष ने संकेत दिए हैं.

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