ETV Bharat / state

एमपी में चंबल सेंक्चुरी में ड्रोन से रुकेगी अवैध माइनिंग, निगरानी के लिए लगेंगे इलेक्ट्रॉनिक चेक गेट, CCTV

मध्य प्रदेश में खनिज चोरी रोकने के लिए सरकारी स्तर पर बड़ी तैयारी की जा रही है. इसके लिए अब चंबल सेंक्चुरी में ड्रोन का इस्तेमाल होगा, साथ ही चेक पोस्ट पर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के जरिए निगरानी की जाएगी ताकि खनिज माफियाओं पर नकेल कसी जा सके. खनिज विभाग के प्रमुख सचिव निकुंज श्रीवास्तव ने मोटर बोट से चंबल सेंक्चुरी का भ्रमण किया और बड़ी बाते कहीं.

drone surveillance on chambal sanctuary
प्रमुख सचिव ने वोटिंग से किया चंबल सेंचुरी का भ्रमण
author img

By

Published : Apr 11, 2023, 4:21 PM IST

प्रमुख सचिव निंकुज श्रीवास्तव

मुरैना। मंगलवार को प्रदेश खनिज विभाग के प्रमुख सचिव निकुंज श्रीवास्तव मुरैना पहुंचे. चंबल राजघाट पर पहुंचकर रेत पर लगी रोक की व्यवस्थाओं को देखा. उसके बाद बोटिंग के जरिए अन्य घाटों का निरीक्षण किया. चम्बल राजघाट पर लगभग एक घंटे रुके. देवरी में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय टास्क फोर्स समिति की बैठक में भाग लिया. बैठक को संबोधित करते हुए प्रमुख सचिव निकुंज श्रीवास्तव ने कहा कि अवैध रेत खनन एवं परिवहन को रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक चेक गेट लगाने का प्रस्ताव है. किसी भी गाड़ी को खड़े होकर रोकना कठिन होता है, लेकिन इलेक्ट्राॅनिक सर्विलांस में जो गाड़ी जाएगी, उसमें कितना खनिज जा रहा है, उसका कितना वाॅल्यूम है, उसका नंबर व ईटीपी को कैप्चर किया जाएगा और कार्रवाई होगी.

ड्रोन से रोकेंग नाकों पर रेत के अवैध परिवहन: प्रदेश खनिज की चोरी पर विभाग के प्रमुख ने कहा कि चंबल सेंक्चुरी से रेत का अवैध खनन एवं परिवहन पूरी तरह से रोका जाएगा. उन्होंने कहा कि अवैध खनन एवं परिवहन करने वालों के खिलाफ माइनिंग ओर फॉरेस्ट नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाए. साथ ही इंटर स्टेट नाकों पर रेत के अवैध परिवहन को रोकने कड़े इंतजाम किए जाए. यदि हम इंटर स्टेट नाको पर अवैध रेत को रोकने में हम कामयाब हुए तो चंबल सेंक्चुरी को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंच पाएगी. इसके लिए ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल होगा.

अवैध खनन से जुड़ी खबरें...

मुरैना के राजघाट व अन्य घाटों का किया निरीक्षणः उन्होंने कहा कि मंगलवार को मैंने मौके पर मुरैना के राजघाट व अन्य घाटों पर जाकर निरीक्षण किया. मैं सभी अधिकारियों की सराहना करता हूं, कि जिन्होंने राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करते हुए चंबल सेंक्चुरी से बहुत प्रभावी तरीके से अवैध खनन को रोका है. इसके साथ जहां लोगों को रेत की आवश्यकता है, तो इसके लिये 207 सेक्टर डी-नोटिफाइड किए है. इससे लोगों को रोजगार के साधन भी मिलेंगे. अवैध माइनिंग को लेकर जल्द ही ड्रोन से निगरानी सिस्टम विकसित किया जाएगा. CCTV कैमरे लगाए जाएंगे और इंटर स्टेट नाकों पर घेराबंदी के पुख्ता बंदोबस्त होंगे.

प्रमुख सचिव निंकुज श्रीवास्तव

मुरैना। मंगलवार को प्रदेश खनिज विभाग के प्रमुख सचिव निकुंज श्रीवास्तव मुरैना पहुंचे. चंबल राजघाट पर पहुंचकर रेत पर लगी रोक की व्यवस्थाओं को देखा. उसके बाद बोटिंग के जरिए अन्य घाटों का निरीक्षण किया. चम्बल राजघाट पर लगभग एक घंटे रुके. देवरी में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय टास्क फोर्स समिति की बैठक में भाग लिया. बैठक को संबोधित करते हुए प्रमुख सचिव निकुंज श्रीवास्तव ने कहा कि अवैध रेत खनन एवं परिवहन को रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक चेक गेट लगाने का प्रस्ताव है. किसी भी गाड़ी को खड़े होकर रोकना कठिन होता है, लेकिन इलेक्ट्राॅनिक सर्विलांस में जो गाड़ी जाएगी, उसमें कितना खनिज जा रहा है, उसका कितना वाॅल्यूम है, उसका नंबर व ईटीपी को कैप्चर किया जाएगा और कार्रवाई होगी.

ड्रोन से रोकेंग नाकों पर रेत के अवैध परिवहन: प्रदेश खनिज की चोरी पर विभाग के प्रमुख ने कहा कि चंबल सेंक्चुरी से रेत का अवैध खनन एवं परिवहन पूरी तरह से रोका जाएगा. उन्होंने कहा कि अवैध खनन एवं परिवहन करने वालों के खिलाफ माइनिंग ओर फॉरेस्ट नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाए. साथ ही इंटर स्टेट नाकों पर रेत के अवैध परिवहन को रोकने कड़े इंतजाम किए जाए. यदि हम इंटर स्टेट नाको पर अवैध रेत को रोकने में हम कामयाब हुए तो चंबल सेंक्चुरी को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंच पाएगी. इसके लिए ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल होगा.

अवैध खनन से जुड़ी खबरें...

मुरैना के राजघाट व अन्य घाटों का किया निरीक्षणः उन्होंने कहा कि मंगलवार को मैंने मौके पर मुरैना के राजघाट व अन्य घाटों पर जाकर निरीक्षण किया. मैं सभी अधिकारियों की सराहना करता हूं, कि जिन्होंने राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करते हुए चंबल सेंक्चुरी से बहुत प्रभावी तरीके से अवैध खनन को रोका है. इसके साथ जहां लोगों को रेत की आवश्यकता है, तो इसके लिये 207 सेक्टर डी-नोटिफाइड किए है. इससे लोगों को रोजगार के साधन भी मिलेंगे. अवैध माइनिंग को लेकर जल्द ही ड्रोन से निगरानी सिस्टम विकसित किया जाएगा. CCTV कैमरे लगाए जाएंगे और इंटर स्टेट नाकों पर घेराबंदी के पुख्ता बंदोबस्त होंगे.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.