नई दिल्ली: दूरसंचार विभाग (DoT) ने वोडाफोन आइडिया (VIL) को 6,090 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी देने को कहा है और अनुपालन के लिए 10 मार्च की समय सीमा तय की है. यह बैंक गारंटी 2015 के बाद प्राप्त स्पेक्ट्रम के भुगतान में एकमुश्त कमी को पूरा करने के लिए है.
रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी पर वित्तीय दबाव कम करने के लिए सरकार ने वीआईएल को पूरी बैंक गारंटी देने के बजाय 5,493 करोड़ रुपये का नकद भुगतान करने का विकल्प दिया है. हालांकि दूरसंचार ऑपरेटर को दो विकल्पों में से एक को चुनना होगा और दूरसंचार विभाग के निर्देश का पालन करना होगा.
बता दें कि वोडाफोन आइडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अक्षय मूंदड़ा ने तीसरी तिमाही की आय के दौरान विश्लेषकों को बताया कि दूरसंचार कंपनी 2015 की बिक्री में प्राप्त एयरवेव्स के लिए एकमुश्त आंशिक कमी (भुगतान में) के लिए देय बीजी राशि निर्धारित करने के लिए दूरसंचार विभाग के साथ चर्चा कर रही है.
दिसंबर के एक बयान में वोडाफोन आइडिया ने स्पष्ट किया कि पांच नीलामियों में से, 2012, 2014, 2016 और 2021 की नीलामी के लिए किसी बैंक गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी. हालांकि 2015 की नीलामी के लिए एक बार की आंशिक कमी बनी हुई है, जहां किए गए सभी भुगतानों का NPV उपयोग किए गए स्पेक्ट्रम के आनुपातिक मूल्य से कम है. टेल्को ने अपने दिसंबर के बयान में कहा था कि हम 2015 की नीलामी के लिए इस आंशिक कमी की अंतिम राशि निर्धारित करने के लिए DoT के साथ चर्चा कर रहे हैं.
